अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगेंच्या पदोन्नतीचा घाट कशासाठी? डामर घोटाळा, बोगस सर्वेक्षण आणि बोगस निविदांतून कोट्यवधींचा अपहार!

नांदेड : नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व विद्यमान अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी नांदेड विभागात कार्यरत असताना कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. असे असतानाही, त्यांच्या विभागीय चौकशा पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांच्या पदोन्नतीचा घाट घातला जात असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. धोंडगे यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदोन्नती देऊ नये, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

या संदर्भातील सविस्तर माहिती अशी की, अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असताना डामर घोटाळा, बोगस सर्वेक्षण, आर्थिक अपहार आणि बोगस निविदांचा घोळ घालून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणी त्यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांसह गंभीर स्वरूपाच्या चौकशा प्रलंबित असतानाही, त्यांना पुन्हा नांदेडमध्ये नियुक्ती मिळवून देण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. त्यासाठी त्यांनी राजकीय दबावगटाचा आणि ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांचा वापर करून नांदेडमध्ये येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.

भाजपचे दत्त शेमबोले यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत (CVC) सखोल चौकशी करण्याची मागणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. धोंडगे यांच्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोपांची यादी वाढत चालली आहे, मात्र त्यांच्यावरील चौकशा कासवगतीने सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. एकीकडे विभागीय चौकशी, लोकायुक्तांकडील तक्रारी, न्यायालयीन खटले आणि दोषारोपपत्रे दाखल असतानाही त्यांना नांदेडमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अडीचशे कोटींचे जॉब नंबर मंजूर करण्याचा ‘विक्रम’ धोंडगे यांनी एकाच वर्षात तब्बल अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे ‘जॉब नंबर’ मंजूर करण्याचा विक्रम केला असून, याच काळात अनेक वादग्रस्त कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. डामर घोटाळा, बोगस सर्व्हे, आणि अंदाजपत्रकात (Budget) नसलेली कामे दाखवून निधी उचलणे तसेच विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप यापूर्वीही समोर आले होते.

मजूर संस्थेचे बनावट शिफारस पत्र तयार करून निधी लाटल्याप्रकरणी नांदेडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेला गुन्हा क्रमांक १५७/२०१३ हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना चुकीच्या पद्धतीने कामांचे वाटप करून झालेल्या कथित अपहार प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्हा क्रमांक १२०/२०१३ बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाही पुन्हा नांदेडमध्येच नियुक्तीचा घाट कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अनेक चौकशा आणि खटले प्रलंबित विभागात ‘इनोव्हा’ वाहन लावल्याचे दाखवून शासकीय निधी काढल्याचा आरोप असो किंवा कलम ४२० अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे असोत, धोंडगे यांच्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. नांदेडजवळील आसना नदीवरील नियमबाह्य पुलाच्या मंजुरीबाबतची चौकशी प्रलंबित आहे, तर मुदखेड येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बांधकामासंदर्भात विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

अधीक्षक अभियंता असताना ४० लाख रुपयांच्या कथित बोगस सर्व्हे प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, मजूर संस्थेतील कथित अपहार प्रकरणात त्यांना यापूर्वी अटकही झाली होती. लोकायुक्तांकडेही त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल आहेत. या सर्व चौकशा पूर्ण झालेल्या नसतानाही त्यांना पुन्हा पदोन्नती देऊन नांदेड विभागात आणणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचाच प्रकार असल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात रंगली आहे.