आधारच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्ये आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली : आधार कार्डच्या वापराच्या मर्यादांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची (PIL) दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, आधारचा वापर केवळ एखाद्या व्यक्तीची ओळख निश्चित करण्यापुरताच मर्यादित असावा. नागरिकत्व, अधिवास (डोमिसाईल), पत्ता किंवा जन्मतारीख यांसारख्या बाबींचा पुरावा म्हणून आधार स्वीकारणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. विविध प्रशासकीय तसेच निवडणूक प्रक्रियांमध्ये आधारचा वापर त्याच्या मूळ उद्देशापेक्षा अधिक व्यापक स्वरूपात केला जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अर्जांमध्ये जन्मतारीख आणि निवासाचा पुरावा म्हणून आधार स्वीकारण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, ही पद्धत आधार कायदा, लोकप्रतिनिधित्व कायदा तसेच संविधानातील समानतेच्या तत्वांशी विसंगत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वापराला बेकायदेशीर आणि अप्रभावी घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत आधार नोंदणी प्रक्रियेतील पडताळणी व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अपुऱ्या पडताळणीमुळे बेकायदेशीररित्या देशात राहणाऱ्या व्यक्तींनाही आधार मिळण्याची शक्यता असून, त्या आधारे शिधापत्रिका (रेशन कार्ड), जन्म दाखला, रहिवासी दाखला, वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि पुढे मतदार ओळखपत्रासारखी कागदपत्रे मिळवली जाऊ शकतात, असा आरोप केला आहे. यामुळे शासकीय योजना, आरक्षण आणि पात्र नागरिकांच्या लाभांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर केंद्र, राज्ये आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका समोर आल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.