शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश वाटपाचे आव्हान; नव्या निकषांनी शिक्षकांची वाढली डोकेदुखी

देवळाली प्रवरा : राज्यातील जिल्हा परिषद मराठी शाळांमध्ये यंदा शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असले तरी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कठोर निकषांमुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांची अक्षरशः डोकेदुखी वाढली आहे. शिक्षणापेक्षा गणवेश व्यवस्थापनालाच अधिक वेळ द्यावा लागत असल्याची भावना शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.

२९ मे रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला आणि १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. म्हणजे अवघ्या ११ ते १५ दिवसांच्या कालावधीत कापड खरेदी, गुणवत्तेची तपासणी, विद्यार्थ्यांची मापे घेणे, शिलाई करून दोन संच तयार करणे आणि पहिल्याच दिवशी त्यांचे वितरण करणे अशी जवळपास अशक्य वाटणारी जबाबदारी शाळांवर टाकण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, गणवेशाचे कापड आणि रंग निवडण्याचे अधिकारही शाळा व्यवस्थापन समितीकडून काढून घेण्यात आले आहेत. कापडाची प्रयोगशाळेत तपासणी, ठरावीक निकषांचे पालन आणि शिलाई केवळ महिला बचत गटांकडूनच करण्याची अट घालण्यात आली आहे. अनेक ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागांत अशा सक्षम महिला बचत गटांचा अभाव असल्याने शाळांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. एप्रिल-मे महिन्यात शिक्षकांना जनगणना प्रशिक्षण, घरगुती गणना आणि मतदार यादी पडताळणीसारख्या शासकीय कामांमध्ये गुंतविण्यात आल्याने योजनेची पूर्वतयारी करण्यासाठी आवश्यक वेळच मिळाला नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

शिक्षक संघटनांची मागणी

• नवीन निकषांची अंमलबजावणी सन २०२७-२८ पासून करावी.
• शासनाने अधिकृत कापड पुरवठादार निश्चित करावेत.
• स्थानिक परिस्थितीनुसार शिलाईबाबत शाळांना निर्णयस्वातंत्र्य द्यावे.
• गणवेश अनुदानात वास्तववादी वाढ करावी.

निधी अपुरा, अपेक्षा मात्र मोठ्या गणवेशासाठी प्रति विद्यार्थी उपलब्ध असलेले अनुदान आजच्या महागाईच्या काळात अपुरे असल्याची तक्रार शिक्षक संघटनांनी केली आहे. एका विद्यार्थ्याचे दोन दर्जेदार गणवेश, त्यातही एक स्काऊट-गाईड पद्धतीचा गणवेश, केवळ उपलब्ध निधीत तयार करणे व्यवहार्य नसल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.