नवी दिल्ली : बारावीच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएस

नवी दिल्ली : बारावीच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई (CBSE) च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डिजिटल पद्धतीने उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचे काम देण्यात आलेल्या एका खाजगी संस्थेच्या निवडीबाबत त्यांनी शंका व्यक्त करत पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. मात्र, मंडळाने हे सर्व आरोप निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राहुल गांधी यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे (Social Media) प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यांकनाचे काम ज्या संस्थेकडे सोपविण्यात आले आहे, त्या संस्थेचे पूर्वीचे नाव वेगळे होते आणि ती यापूर्वी एका वादग्रस्त प्रकरणामुळे चर्चेत आली होती. अशा पार्श्वभूमीच्या संस्थेला काम देताना कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले. त्यांनी प्रश्न उपस्थित करताना या संस्थेची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, निविदा प्रक्रियेत सर्व नियमांचे पालन झाले का, तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापनाचे केंद्र सरकारशी काही संबंध आहेत का, याबाबतही माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने निवेदन प्रसिद्ध करून हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यांकनासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात आली. सर्व पात्र अर्जांचा विचार करूनच संबंधित संस्थेची निवड करण्यात आल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले. मंडळाने सांगितले की, सन २०२६ च्या परीक्षांसाठी उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल मूल्यांकन करण्यासाठी मागील वर्षी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेची निवड करण्यात आली.
यंदाच्या बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांकडून उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मागविण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याचे दिसून आले आहे. परीक्षेला बसलेल्या सुमारे १७ लाख ६९ हजार विद्यार्थ्यांपैकी चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन प्रतींची मागणी केली आहे. हे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्यांच्या जवळपास २३ टक्के इतके असल्याचे मंडळाने नमूद केले.
उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मागविण्याचे प्रमाण चारपट वाढले गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मागविण्याचे प्रमाण तब्बल चारपट वाढले आहे. देशातील कोणत्याही शैक्षणिक मंडळाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका पाहण्याची मागणी केल्याची पहिलीच घटना असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंडळाने पुढे सांगितले की, उत्तरपत्रिकांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. विद्यार्थ्यांना गुणांची पडताळणी तसेच प्रत्येक प्रश्नाचे स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

COMMENTS