कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवाद मान्य नाही; भारताने संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानला सुनावले

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताने पुन्हा एकदा सीमापार दहशतवादाच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडत कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद सहन केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरिश यांनी पाकिस्तानकडून होत असलेल्या भारतविरोधी आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर देताना भारताला स्वतःचे संरक्षण करण्याचा आणि दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे ठामपणे सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांवरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानचे प्रतिनिधी आसिम इफ्तिखार अहमद यांनी काश्मीर प्रश्नावर भारतावर टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना पी. हरिश यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानकडून दीर्घकाळापासून सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले जात असून धार्मिक कट्टरता आणि भारतविरोधी प्रचार सातत्याने केला जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची वक्तव्ये विश्वासार्ह ठरत नाहीत.

हरिश यांनी स्पष्ट केले की, भारताला आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. सीमापार दहशतवाद ही केवळ भारतासाठी नव्हे, तर जागतिक सुरक्षेसाठीही गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही स्वरूपात दहशतवादाला समर्थन देणे किंवा त्याचे समर्थन करणाऱ्यांना संरक्षण देणे अमान्य असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानने केलेल्या वक्तव्यांनाही भारताने ठोस उत्तर दिले. पी. हरिश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभक्त भाग आहे. त्याचे भारतात झालेले विलीनीकरण पूर्णपणे कायदेशीर असून त्यात कोणताही बदल होऊ शकत नाही. त्यांनी पाकिस्तानवर अनेक वेळा युद्ध छेडण्याचा तसेच सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला. भारताने यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या २१ एप्रिल १९४८ च्या ठराव क्रमांक ४७ चाही उल्लेख केला. या ठरावानुसार पाकिस्तानने काश्मीरमधून आपले सैन्य मागे घ्यावे, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली होती. मात्र पाकिस्तानने त्या अटीचे पालन केले नसल्याचे भारताने अधोरेखित केले.