नांदेड महापालिका कर्मचार्‍यांचा 47 महिन्यांपासून महागाई भत्ता थकीत; चार वर्षांपासून भत्ता न मिळाल्याने थकबाकी 6 कोटींवर; प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

नांदेड :
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता तब्बल 47 महिन्यांपासून थकीत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचार्‍यांना मिळणारा महत्त्वाचा आर्थिक आधार असलेला महागाई भत्ता चार वर्षांपासून न दिल्याने थकीत रकमेचा आकडा आता तब्बल 6 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर तसेच प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेले सुमारे 1 हजार 350 कर्मचारी तसेच 1 हजार 410 सेवानिवृत्त कर्मचारी असे एकूण 2 हजार 760 कर्मचारी या प्रश्नामुळे प्रभावित झाले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचार्‍यांनाही वेळोवेळी महागाई भत्ता लागू केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या बाबतीत नांदेड महापालिका प्रशासनाची भूमिका उदासीन असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. 2022 मध्ये महागाई भत्ता 34 ते 38 टक्के, 2023 मध्ये 42 ते 46 टक्के, 2024 मध्ये 50 ते 53 टक्के तर 2025 मध्ये 55 ते 58 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. शासनस्तरावर भत्त्याच्या वाढीचे आदेश लागू झाले असतानाही महापालिकेने कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ दिलेला नाही. परिणामी दर महिन्याला थकीत रक्कम वाढत असून कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महागाईचा वाढता आलेख, घरगुती खर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर दैनंदिन गरजांमुळे कर्मचारी आधीच आर्थिक तणावात आहेत. अशा परिस्थितीत महागाई भत्ता न मिळणे म्हणजे कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना याचा अधिक फटका बसत असून औषधोपचार आणि जगण्याचा खर्च भागविताना त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडे विविध विकासकामे, कंत्राटी देयके, इतर प्रशासकीय खर्च आणि योजनांसाठी निधी उपलब्ध होतो; मात्र कर्मचार्‍यांच्या हक्काच्या महागाई भत्त्यासाठी निधी का उपलब्ध होत नाही, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. प्रशासनाने आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे केले असले तरी कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने ही बाब केवळ आर्थिक नव्हे तर संवेदनशीलतेशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा असलेले कर्मचारीच शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, कर वसुली, अग्निशमन आणि इतर अत्यावश्यक सेवा अखंडितपणे चालवत असतात. कोविडसारख्या संकट काळातही या कर्मचार्‍यांनी जीव धोक्यात घालून सेवा दिली होती. मात्र त्यांच्याच न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाने तातडीने निधीचे नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने थकीत महागाई भत्ता अदा करावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आगामी काळात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते आणि कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.