राजधानी एक्सप्रेसमधील आग : रेल्वेची निर्लज्ज उदासीनता! 

भारतीय रेल्वे ही देशाच्या सामान्य नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. रोज लाखो लोक आपल्या सुरक्षित, परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह प्रवासासाठी रेल्वेवर अवलंबून असतात. विशेषतः राजधानी एक्सप्रेससारख्या प्रतिष्ठित गाड्या या रेल्वेच्या दर्जा, सुरक्षितता आणि जबाबदारीचे प्रतीक मानल्या जातात. मात्र, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसमधील आगीच्या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने दाखवलेली संवेदनाहीनता आणि जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती ही केवळ काही प्रवाशांवरील अन्याय नसून, सार्वजनिक व्यवस्थेच्या अधोगतीचे गंभीर उदाहरण आहे.केरळमधील एम. अभिलाष, ए. अभिजीत, मेरी सीना आणि इतर अनेक प्रवाशांनी या दुर्घटनेत आपले सामान गमावले. आग लागल्याच्या भीषण प्रसंगातून जीव वाचवणे हेच त्या क्षणी त्यांचे सर्वात मोठे ध्येय होते. अशा परिस्थितीत आपले पैसे, कागदपत्रे, कपडे, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वैयक्तिक आठवणी जळून खाक झाल्यानंतर प्रवाशांना किमान मानवी सहानुभूती आणि तातडीची मदत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, रेल्वे प्रशासनाने त्यांना जवळच्या कोटा स्टेशनवर तासनतास थांबवून केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यास भाग पाडले. त्यातही “वेबसाइटवर तक्रार नोंदवा” हा यंत्रणात्मक सल्ला देऊन प्रशासनाने आपली जबाबदारी संपल्यासारखे वागणे अधिक संतापजनक आहे.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, कथितरित्या केवळ ५००० रुपये देऊन या गंभीर नुकसानीची तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एखाद्या कुटुंबाचे लाखोंचे सामान, कागदपत्रे, मौल्यवान वस्तू आणि जीवनावश्यक सामग्री जळून गेल्यानंतर पाच हजार रुपयांची रक्कम म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ही मदत नसून, अपमानास्पद सांत्वन आहे. रेल्वेचे म्हणणे असे असू शकते की, प्रवाशांच्या सामानाची जबाबदारी मर्यादित असते किंवा त्यासाठी विशिष्ट नियम आहेत. पण प्रश्न केवळ नियमांचा नाही; प्रश्न नैतिक जबाबदारीचा आहे. आग ही प्रवाशांच्या निष्काळजीपणामुळे लागलेली नव्हती. रेल्वेच्या डब्यात झालेल्या दुर्घटनेमुळे त्यांचे नुकसान झाले. मग त्याची जबाबदारी रेल्वेने स्वीकारायची नाही तर कोण स्वीकारणार?अपघातानंतर हादरलेल्या प्रवाशांना तत्काळ मदत, निवारा, मानसिक आधार आणि नुकसानभरपाई प्रक्रिया यासाठी प्रत्यक्ष अधिकारी उपलब्ध असणे आवश्यक होते. त्याऐवजी वेबसाइटवर तपशील अपलोड करा, असे सांगणे हे प्रशासनाचे अमानवीय रूप दाखवते. भारतात अजूनही अनेक लोकांना डिजिटल प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती नसते. शिवाय, ज्यांचे मोबाईल, कागदपत्रे किंवा आर्थिक साधने आगीत नष्ट झाली, त्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यास सांगणे म्हणजे परिस्थितीची थट्टा करण्यासारखे आहे. रेल्वेने येथे केवळ तांत्रिक पळवाट शोधली. प्रशासनाची खरी कसोटी संकटसमयी नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहण्यात असते, त्यांना वेबसाईटचे लिंक देण्यात नाही. या घटनेमुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो भारतीय रेल्वे हळूहळू सार्वजनिक सेवेच्या भावनेपासून दूर जात आहे का? गेल्या काही वर्षांत रेल्वेच्या खाजगीकरणावर भर दिला जात आहे. खासगी कंपन्यांना स्टेशन विकास, गाड्यांचे संचालन आणि विविध सेवा देण्याचे अधिकार दिले जात आहेत. सरकार याला “आधुनिकीकरण” म्हणते. परंतु, या प्रक्रियेमुळे नफा हा प्राथमिक उद्देश बनत चालला आहे का? नागरिक हा “प्रवासी” न राहता “ग्राहक” बनत आहे का? सार्वजनिक व्यवस्थेचा मूलभूत हेतू नागरिकांची सेवा हा असतो. नफा नाही. पण जेव्हा व्यवस्थेमध्ये कॉर्पोरेट मानसिकता वाढते, तेव्हा उत्तरदायित्वाऐवजी कागदी प्रक्रिया, नुकसानभरपाईऐवजी नियमांची ढाल आणि मानवी संवेदनांऐवजी आर्थिक गणिते पुढे येतात. राजधानी एक्सप्रेसमधील घटना याच बदलाचे भयावह उदाहरण वाटते.  या घटनेचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रेल्वे सुरक्षिततेचा. राजधानी एक्सप्रेससारख्या प्रीमियम गाडीत आग लागते, याचा अर्थ सुरक्षा यंत्रणेत गंभीर त्रुटी आहेत. नियमित तपासणी, विद्युत यंत्रणेची देखभाल, आपत्कालीन प्रतिसाद याबाबत रेल्वे किती सजग आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. भारतात रेल्वे अपघात, आगीच्या घटना आणि तांत्रिक बिघाड यांची संख्या चिंताजनकरीत्या समोर येत असताना, सरकार बुलेट ट्रेन आणि आकर्षक प्रकल्पांवर अधिक भर देते, अशी टीका वारंवार होते. सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा “प्रतिमा निर्मिती” महत्त्वाची बनली आहे का?रेल्वे प्रशासनाने हे समजून घेतले पाहिजे की नुकसानभरपाई ही दयेची बाब नाही. ती नागरिकांचा अधिकार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या मालमत्तेची जबाबदारी त्या व्यवस्थेवर असते. अपघातानंतर “नियमांनुसार पाहू” किंवा “ऑनलाइन अर्ज करा” अशी भूमिका घेणे म्हणजे जबाबदारी टाळणे होय.