ओबीसी, एससी, एसटी तरुणांना खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्तेतून बाहेर काढण्याचे षड्यंत्र

राखीव प्रवर्गाच्या आड जाऊन ओबीसींच्या हक्कांना नख : विजय वडेट्टीवार

मुंबई : राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेतील नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेच्या जागांवर दावा करता येणार नसल्याच्या निर्णयावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हा निर्णय ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या तरुणांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराने वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेतील संधी यांसारख्या बाबींमध्ये सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर त्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची गणना त्यांच्या मूळ राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. मात्र, ज्या उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतलेली नाही, त्यांनाच गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून निवड मिळवता येणार आहे.

याच्यावर प्रतिक्रिया देताना विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर ओबीसी समाजाशी विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, “मते बहुजनांची घ्यायची आणि निर्णय मात्र त्यांच्याच विरोधात घ्यायचे, हीच सध्याच्या सरकारची भूमिका आहे.” राखीव प्रवर्गातील गुणवंत तरुणांना खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धेतून दूर ठेवण्याचा हा डाव असून हे आरक्षणविरोधी मानसिकतेचे जिवंत उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बहुजन समाजाला फक्त मतपेटीपुरते महत्त्व वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करताना मनूवादी मानसिकतेचाही उल्लेख केला. मागासवर्गीय समाजाचा वापर केवळ मतांसाठी केला जातो, पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते, असे ते म्हणाले. पडद्यामागून आरक्षण कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू असून बहुजन समाजाचे राजकीय आणि प्रशासकीय अस्तित्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ओबीसी आणि मागासवर्गीय संघटनांचा आक्षेपतरुण सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आणि मागासवर्गीय संघटनांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला असून पुढील काळात आंदोलनाची दिशा ठरवली जाऊ शकते. दुसरीकडे, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी आणि समान स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.