पदोन्नती रखडल्याने शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला ब्रेकऔरंगाबाद खंडपीठाचे ‘जैसे थे’ आदेश; प्रशासनास पाच आठवड्यांची मुदत

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने उन्हाळी सुट्टीदरम्यान अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अखेर या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने हस्तक्षेप करत समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती सदृश ‘जैसे थे’ आदेश दिल्याने शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाने 7 मे रोजी आदेश जारी करून तालुकास्तरावरील अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया 14 मेपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याच काळात राज्यभर जनगणना प्रक्रियेची तयारी सुरू असून शिक्षकांवर विविध शासकीय कामांचा आधीच ताण असल्याने या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. शिक्षकांकडून समायोजन प्रक्रिया घाईघाईने राबविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, राज्य शासनाने इतर विभागांतील बदल्या तात्पुरत्या स्थगित ठेवलेल्या असताना शिक्षण विभागाने मात्र समायोजनासाठी घाई केल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जिल्ह्यात मुख्याध्यापक, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख पदांच्या मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने प्रथम पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची भूमिका शिक्षक संघटनांनी घेतली होती. विशेषतः मुख्याध्यापकांच्या सुमारे 300 जागा रिक्त असल्यामुळे पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी न देता थेट समायोजन करणे अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे 60 शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 3980/2026 दाखल केली. पदोन्नती प्रक्रिया न राबविता शिक्षकांचे समायोजन करणे नियमबाह्य व अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने प्रशासनाला पुढील पाच आठवड्यांची मुदत देत पुढील आदेशापर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत कोणताही बदल करू नये, असे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित शाळांमधील विद्यमान परिस्थितीत हस्तक्षेप होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर शिक्षक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. याचिकाकर्ते व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे प्रवक्ते रवी ढगे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा विचार करता प्रथम पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पात्र शिक्षकांना न्याय देऊन त्यानंतरच समायोजन प्रक्रिया राबविल्यास प्रशासन आणि शिक्षक दोघांच्याही दृष्टीने ते अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांनी म्हटले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष व्यंकटराव गंधपवाड तसेच माधव बारमाळे यांनीदेखील न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले. प्रशासनाने न्यायालयीन निर्देशांचे काटेकोर पालन करून शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.