पॉलिथिन पिशव्यांवर रोख कधी येणार?बंदी असूनही शहरात सर्रास वापर; पर्यावरण आणि आरोग्यासमोर गंभीवर प्रश्न

नांदेड महानगरपालिका हद्दीत प्लास्टिक व पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे शहरातील कचरा व्यवस्थापनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीचे नियम लागू केले असले तरी प्रत्यक्षात शहरातील बाजारपेठा, किराणा दुकाने, भाजी मार्केट तसेच विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये पॉलिथिन पिशव्या मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे नॉन-डीग्रेडेबल कचर्‍याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून पर्यावरणासोबतच सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.
शहरातील अनेक नागरिक घरातील ओला व सुका कचरा वेगळा न करता थेट प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भरून रस्त्याच्या कडेला अथवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकत आहेत. परिणामी नाले तुंबणे, दुर्गंधी पसरने आणि डासांच्या उत्पत्तीला चालना मिळणे अशा समस्या वाढत आहेत. विशेषतः पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेकडून अधूनमधून प्लास्टिकविरोधी मोहीम राबवली जाते. काही वेळा छोट्या व्यापार्‍यांवर धाड टाकून पॉलिथिन पिशव्या जप्त केल्या जातात तसेच दंडात्मक कारवाईही केली जाते. मात्र, या मोहिमा केवळ किरकोळ व्यापार्‍यांपुरत्याच मर्यादित राहत असल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती व पुरवठा होत असताना त्या उत्पादन केंद्रांवर कठोर कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, प्लास्टिक कचरा हा सहज नष्ट न होणारा असल्याने तो अनेक वर्षे जमिनीत तसेच पाण्यात तसाच राहतो. त्यामुळे मातीची सुपीकता कमी होणे, जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होणे आणि जलप्रदूषण वाढणे यांसारखे दुष्परिणाम दिसून येतात. प्लास्टिक जाळल्यास विषारी वायू निर्माण होऊन श्वसनविकारांचा धोका वाढतो. शहरात प्रभावी प्लास्टिक बंदीसाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून जनजागृती, पर्यायी कापडी पिशव्यांचा वापर आणि उत्पादन स्तरावर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. महापालिकेने उत्पादक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यावर एकसमान व कठोर धोरण राबविले तरच प्लास्टिकमुक्त नांदेडचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.