फेरनोंद प्रकरणात प्रशासनाची टाळाटाळ; सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी राजेंद्र पांचाळ भर उन्हात न्यायाच्या प्रतीक्षेत

देगलूर : देगलूर तालुक्यातील मौजे कावळगुडा येथील सर्वे क्रमांक 19 मधील सुमारे 6 एकर जमिनीच्या फेरनोंद प्रकरणाने गंभीर वादाचे रूप धारण केले असून, संबंधित नागरिकाने वारंवार अर्ज, तक्रारी आणि पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात कावळगुडा येथील सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी राजेंद्र इरन्ना पांचाळ यांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत धाव घेतली आहे. मात्र, 1955-56 पासूनच्या नोंदी, 1969 मधील फेरनोंद आणि त्यानंतर झालेल्या बदलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत असूनही प्रशासनाकडून अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. कागदपत्रांत स्पष्ट विसंगती, तरीही कारवाई शून्य उपलब्ध दस्तऐवजांनुसार, मूळ अभिलेखातील क्षेत्रफळ आणि नंतरच्या फेरनोंदीतील क्षेत्रफळामध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे. काही नोंदी कायद्याच्या तरतुदींना धरून नसल्याचेही स्पष्ट होत असल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे. तहसील कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही अंतिम कार्यवाही झालेली नाही. उलट, हे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रशासनावर दुर्लक्षाचे आरोप राजेंद्र पांचाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार अर्ज करूनही प्रशासन केवळ पत्रव्यवहार करत आहे; मात्र न्याय देण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली जात नाही. यामुळे प्रशासनावर टाळाटाळ, दुर्लक्ष आणि जबाबदारीपासून पळ काढल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. न्यायाच्या मागणीसाठी राजेंद्र पांचाळ यांनी 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून देगलूर येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. तब्बल 40 अंश तापमानात उष्णतेच्या लाटा सहन करत ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आंदोलन करत आहेत. न्याय मिळणार कधी? जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित अधिकार्‍यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे न्यायासाठी नागरिकाला प्रतीक्षा करावी लागत आहे. न्याय द्या, अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार राजेंद्र पांचाळ यांनी इशारा दिला आहे की, जमीन नोंदीतील त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून योग्य निर्णय घेतला गेला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. नाईलाजास्तव आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे. मुख्य मागण्या सर्वे क्रमांक 19 मधील जमीन नोंदीतील तफावत दूर करावी 1955 ते 2026 पर्यंतच्या नोंदींची सखोल चौकशी करावी फेरनोंद प्रक्रियेतील अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करावी हैदराबाद कुळ कायदा 1950 अंतर्गत योग्य कारवाई करावी प्रकरणाचा तातडीने अंतिम निकाल लावावा राजेंद्र पांचाळ न्यायासाठी प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारत असून, संबंधित अधिकार्‍यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवले असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.