कोपरगाव शहर : शेतकऱ्यांना शेतातील विहीर किंवा बोअरवेलसाठी वीज मीटर मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता, डिपॉझिट भरणा करूनही महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असताना, शहरात मात्र अतिक्रमित जागेवरील टपऱ्यांना अवघ्या काही दिवसांत व्यावसायिक वीज कनेक्शन दिले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शहरात व्यावसायिक गाळ्यांचे दर गगनाला भिडले असून, भाडेही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेकांनी कर्ज काढून किंवा मोठी गुंतवणूक करून गाळे घेत व्यवसाय सुरू केले आहेत. मात्र तहसील कार्यालय व पंचायत समितीसमोरील परिसरात रस्त्यावर टपऱ्या उभारून झेरॉक्स, ऑनलाईन प्रिंट व फॉर्म भरण्याची दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत. या टपऱ्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांना अवघ्या २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसह काही कागदपत्रांची पूर्तता करून आणि संबंधितांना काही रक्कम देऊन २ ते ३ दिवसांतच व्यावसायिक वीज कनेक्शन मिळत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रस्त्यावर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांना महावितरणकडून अप्रत्यक्ष अभय दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. तहसील व पंचायत समितीसमोरील रस्त्यावर मालवाहतूक गाड्यांचे रूपांतर करून किंवा छोट्या चाकांच्या टपऱ्यांमधून ४ ते ५ दुकाने उभारण्यात आली आहेत. या दुकानांमुळे नागरिकांची काही प्रमाणात सोय होत असली तरी वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होत असून, अनेकदा गर्दी निर्माण होते. दरम्यान, मोठा खर्च करून गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना या अनधिकृत टपऱ्यांमुळे फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत अतिक्रमण केलेल्या जागेवरही अधिकृत वीज कनेक्शन देण्याची पद्धत योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महावितरणच्या या कारभारामुळे अनधिकृत व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
कोपरगाव शहर : शेतकऱ्यांना शेतातील विहीर किंवा बोअरवेलसाठी वीज मीटर मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता, डिपॉझिट भरणा करूनही महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असताना, शहरात मात्र अतिक्रमित जागेवरील टपऱ्यांना अवघ्या काही दिवसांत व्यावसायिक वीज कनेक्शन दिले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शहरात व्यावसायिक गाळ्यांचे दर गगनाला भिडले असून, भाडेही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेकांनी कर्ज काढून किंवा मोठी गुंतवणूक करून गाळे घेत व्यवसाय सुरू केले आहेत. मात्र तहसील कार्यालय व पंचायत समितीसमोरील परिसरात रस्त्यावर टपऱ्या उभारून झेरॉक्स, ऑनलाईन प्रिंट व फॉर्म भरण्याची दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत.
या टपऱ्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांना अवघ्या २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसह काही कागदपत्रांची पूर्तता करून आणि संबंधितांना काही रक्कम देऊन २ ते ३ दिवसांतच व्यावसायिक वीज कनेक्शन मिळत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रस्त्यावर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांना महावितरणकडून अप्रत्यक्ष अभय दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
तहसील व पंचायत समितीसमोरील रस्त्यावर मालवाहतूक गाड्यांचे रूपांतर करून किंवा छोट्या चाकांच्या टपऱ्यांमधून ४ ते ५ दुकाने उभारण्यात आली आहेत. या दुकानांमुळे नागरिकांची काही प्रमाणात सोय होत असली तरी वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होत असून, अनेकदा गर्दी निर्माण होते.
दरम्यान, मोठा खर्च करून गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना या अनधिकृत टपऱ्यांमुळे फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत अतिक्रमण केलेल्या जागेवरही अधिकृत वीज कनेक्शन देण्याची पद्धत योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महावितरणच्या या कारभारामुळे अनधिकृत व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
COMMENTS