महिला आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची तयारी; राज्य सरकार मे महिन्यात एकदिवसीय अधिवेशन बोलवणार

मुंबई : केंद्रामध्ये महिला आरक्षणासंदर्भातील नारीशक्ती वंदन अधिनियम घटनादुरूस्ती लोकसभेत मंजूर होऊ शकली नाही. त्यामुळे या कायद्यासाठी जनमत तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली ठाम भूमिका मांडण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मे महिन्यात एकदिवसीय अधिवेशन घेण्याचा विचार सुरू असून, त्यासाठी मंत्रालय पातळीवर हालचालींना वेग आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, या अधिवेशनाची नेमकी तारीख अद्याप निश्‍चित झालेली नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, महिला आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर राज्याची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांना आपापली मते मांडण्याची संधी दिली जाईल. तसेच महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने महिला आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकासोबत मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित काही दुरुस्त्या देखील चर्चेत आल्या होत्या. या सर्व मुद्द्यांवर लोकसभेत विस्तृत चर्चा झाली. मात्र, संबंधित घटनादुरुस्तीला अपेक्षित पाठिंबा न मिळाल्याने ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या घडामोडींनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त करत महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे प्रस्तावित विशेष अधिवेशन हे केवळ विधिमंडळीय प्रक्रिया नसून एक राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.

महिलांसंबंधित मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित
प्रस्तावित अधिवेशनात केवळ महिला आरक्षणाचाच मुद्दा नव्हे, तर महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभाग, तसेच महिलांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या विशेष अधिवेशनाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळासोबतच विविध महिला संघटनांचेही लक्ष लागले असून, येत्या काही दिवसांत याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.