नांदेडच्या ‘मौत का खड्डा’ प्रकरणाची थेट दिल्लीपर्यंत दखलचार; बालकांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांकडून दोन आठवड्यांत अहवाल मागविला

नांदेड : नांदेड शहरातील इस्लामपुरा परिसरात खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून चार निरागस बालकांचा मृत्यू झालेल्या अत्यंत दुर्दैवी घटनेची दखल आता थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांनी घेतली आहे. या प्रकरणात गंभीर निष्काळजीपणा, प्रशासनाचा विलंब आणि जबाबदारी टाळण्याचे आरोप समोर आल्यानंतर आयोगाने नांदेड महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नांदेड शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
16 एप्रिलची काळीज पिळवटणारी घटना शहरातील इस्लामपुरा भागात 16 एप्रिल रोजी नाल्याच्या कामासाठी करण्यात आलेल्या खोदकामात पाणी साचले होते. सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना न करता हा खड्डा उघडाच ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. याच पाण्यात बुडून चार शालेय मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण शहर हादरले होते. नागरिकांनी संताप व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती.  आयोगाने कोणती माहिती मागितली? मानवाधिकार आयोगाने प्रशासनाकडून पुढील बाबींवर अहवाल मागविला आहे: मृत चार बालकांचे वैद्यकीय अहवाल घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम पालकांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईचा तपशील सुरक्षा उपाययोजनांतील त्रुटी जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांविरोधातील कारवाई यामुळे आता केवळ स्थानिक पातळीवरील चौकशी न राहता प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावर गेले आहे. तीन दिवस विलंबाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत घटना घडल्यानंतर तात्काळ पोलिसांत नोंद झाली नाही, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून पोलिसांना माहिती देण्यासाठी तब्बल तीन दिवस लागल्याचे बोलले जात आहे. या कालावधीत दोष निश्चित करण्याऐवजी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न झाला का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. अधिकारी, अभियंते आणि ठेकेदारांवर संशयाची सुई या प्रकरणात बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, संबंधित अभियंते तसेच काम करणार्‍या ठेकेदाराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही कनिष्ठ अधिकार्‍यांना नोटिसा देण्यात आल्या असल्या तरी मुख्य निर्णय घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई न झाल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनाही उत्तर द्यावे लागणार महापालिकेच्या कथित ढिसाळ कारभाराचा परिणाम आता इतर प्रशासकीय विभागांनाही भोगावा लागत आहे. आयोगाने पाठविलेल्या नोटिशीमुळे राहुल कर्डिले आणि अबीनाश कुमार यांनाही सविस्तर उत्तर सादर करावे लागणार आहे. दोन आठवड्यांनंतर सत्य बाहेर येणार? या प्रकरणात खरा दोषी कोण, निष्काळजीपणा कुणाचा, ठेकेदाराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला का, आणि चार निष्पाप जीवांच्या मृत्यूस जबाबदार कोण – या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता आयोगासमोर सादर होणार्‍या अहवालातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नागरिकांची मागणी शहरातील सामाजिक संघटना व नागरिकांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत: दोषी अधिकार्‍यांचे निलंबन संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करणे सर्व धोकादायक कामांवर सुरक्षा नियम बंधनकारक करणे मृत बालकांच्या कुटुंबांना न्याय्य मदत व पुनर्वसन चार बालकांच्या मृत्यूने हादरलेल्या नांदेडकरांचे लक्ष आता दिल्लीकडे लागले असून, आयोगाच्या हस्तक्षेपातून न्याय मिळणार का, याची उत्सुकता वाढली आहे.