आरक्षणामुळे महिला सुरक्षित होणार का?

महिलांना देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आरक्षण मिळावे. तसेच जास्तीत-जास्त महिला राजकारणात सक्रिय व्हाव्यात असे नियोजन होते. येत्या लोकसभेच्या सन 2029 निवडणूकीत महिलांसाठी मतदार संघ राखिव करण्याचे नियोजन सरकारचे होते. मात्र, वाढती लोकसंख्या व स्थिर असलेले लोकसभा सदस्यांची संख्या याचा विचार करून मोदी सरकारने महिला आरक्षण देण्यासाठीच्या घटना दुरुस्तीचे बिल शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले. त्यास मंजूरी मिळावी म्हणून 298 खासदारांनी मतदान केले. मात्र, महिला आरक्षणाबाबतच्या घटनादुरुस्ती बिलाच्या विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले. त्यामुळे 54 मतांनी हे नामंजूर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणाबाबत देशभरातील खासदारांना केलेल्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीदरम्यान सत्तेत येण्यासाठी सरकारने महिलांना बरीच आश्‍वासने दिली होती. कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार सारख्या राज्यात सरकारला जादा लोकसभा व विधानसभा जिंकण्यास मदत झाली. मात्र, महिला आरक्षणाबाबतचे विधेयक लोकसभेत मांडताना प्रथमच लोकसभा मतदार संघाची फेररचना करण्याचा घाट घातल्याने सत्ताधार्‍यांना हे विधेयक मंजूर करताना अपयशास सामोरे जावे लागले. सत्ताधार्‍यांनी लोकसंख्या अस्तित्वात आली त्यावेळची लोकसंख्या व आजची लोकसंख्या याबाबत तुलनात्मक मांडणी केली. त्यामध्ये लोकसभेचा सदस्य हा त्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे सांगून लोकसंख्या वाढीमुळे लोकसभा सदस्यांस मतदान प्रक्रियेनंतर त्याच्या मतदार संघाच्या विकास कामांबाबत मतदारांच्या भेटी-गाटी घेणेही शक्य होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा सदस्यांच्या 533 वरून 850 जागा करण्यासाठीही मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. याचा फटका ज्या राज्याची लोकसंख्या आटोक्यात आहे, किंवा ज्या राज्यांनी कायद्याचा बडगा दाखवून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवले, अशा राज्यांवर अन्याय होणार होता. याचा फटका दक्षिणेकडील केरळ सारख्या राज्याला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. काही मतदार संघाची लोकसंख्या हजारो पटीने वाढली आहे, अशा मतदार संघामध्ये लोकसभा सदस्यांच्या संख्या वाढीचा फायदा होईल. मात्र, काही राज्यांची लोकसंख्या जेवढ्यास-तेवढीच राहिली, त्यांनी काय देशासाठी योगदान दिलेले नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्याने महिलांना यापूर्वीच नोकरी, शिक्षण, राजकारणात यापूर्वीच आरक्षण देऊन त्यांचा यथाचित सन्मान केला आहे. भाजपचे पदाधिकारी आज इंडिया आघाडी महिला आरक्षणास विरोध करत असल्याबाबतची वक्तव्ये करत आहेत. ही वक्तव्ये खरोखर आहेत का? त्यास कोणता आधार आहे का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. तसेच महिलांना आरक्षण मिळू नये इंडिया आघाडीला वाटत असल्याचे जाहीर करत सुटले आहेत. आरक्षण देऊन महिलांना सुरक्षा मिळणार आहे का? आज सत्तेत असलेल्या राजकिय नेते, आयएएस अधिकार्‍यांना कोणातरी बुवाकडे आर्शिवाद घेण्यासाठी जावे लागत आहे. त्यावेळी झालेली अनैतिक कृत्यांना जेंव्हा तोंड फुटते तेंव्हा मात्र, सर्वांच्या तोंडी आम्ही कधी-आम्ही कधी अशी वाक्ये येतात. त्यानंतर मात्र सरकारला सोयीचे मुद्दे फक्त प्रकाशात आणले जातात. उर्वरित मुद्द्यांना बाजूला ठेवून सत्ताधारी आपली पोळी भाजत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत घेण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरची 75 वर्षे का लागली? महिलांना माता, भगिनी, दुर्गा असे सन्मानार्थी शब्द वापरणार्‍या सरकारने त्यास दिरंगाई का लावली? तसेच आरक्षण देऊन महिला निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचाच्या पतीचेच ग्रामपंचायतीत राज्य चालत असल्याचेही पहावयास मिळते, त्याचाच प्रत्यय लोकसभेत आणण्याचे नियोजन आहे का? असाही सवाल उपस्थित होते आहे.