Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

आरक्षण नावापुरतेच? आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थिनीचा बसमध्ये अपमान; पालकाचा संताप, शिक्षण विभागाकडे तक्रार

किनवट : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25% आरक्षणातून मोफत शिक्षण घेणार्‍या एका 7 वी मधील विद्यार्थिनीला शाळेच्या बसमध्ये अपमानित करून तिला बसमधून उतर

अवघ्या दोनशेच्या स्टॅम्पवर व्यावसायिक वीज कनेक्शन; शेतकऱ्यांना मात्र महिनोन्‌महिने प्रतीक्षा; कोपरगावात महावितरणच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
सावकाराचा त्रास; शेतकऱ्याची उपाधीक्षकांकडे धाव
नगरपरिषदेचा ’काविळ’ की दुटप्पी न्याय?;अतिक्रमणांना अभय, मालकी हक्काच्या जागेला मात्र ’नोटीस’चा फास!

किनवट : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25% आरक्षणातून मोफत शिक्षण घेणार्‍या एका 7 वी मधील विद्यार्थिनीला शाळेच्या बसमध्ये अपमानित करून तिला बसमधून उतरवण्याची धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना किनवट येथे उघडकीस आली आहे. येथील ’ज्ञानज्योती पोदार लर्न स्कूल’ मधील या प्रकारामुळे संताप व्यक्त होत असून, संबंधित विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी गटशिक्षणाधिकार्‍यांकडे धाव घेत शाळेविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
समतानगर, किनवट येथील रहिवासी कैलास संटन्ना मंत्रीवार यांची मुलगी ज्ञानज्योती पोदार लर्न स्कूलमध्ये इयत्ता 7 वी मध्ये आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2026 रोजी ही विद्यार्थिनी शाळेच्या बसने जात असताना, शाळा प्रशासनाच्या आदेशाचे नाव सांगून बस चालकाने किंवा संबंधित कर्मचार्‍याने तिला अडवले. एंट्री फी दिल्याशिवाय बसमध्ये बसू देणार नाही, असे म्हणत तिला सर्वांसमोर अपमानित करण्यात आले. इतकेच नाही तर तिला बसमधून खाली उतरवण्याची धमकीही देण्यात आली. या प्रकारामुळे सदर विद्यार्थिनीला मोठा मानसिक त्रास झाला असून तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच लागली आहे. आरटीई कायद्यानुसार, या योजनेअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही शाळा प्रशासनाकडून बस सुविधेसाठी अतिरिक्त शुल्क किंवा पैशांची मागणी करणे हे आरटीई कायदा कलम 12 (1) (सी) आणि महाराष्ट्र नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. तक्रारदार पालकाने अर्जात नमूद केल्यानुसार, पहिली ते सहावीपर्यंत त्यांच्याकडून पुस्तके, कपडे आणि स्कूल बसच्या नावाखाली सुमारे दोन लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. आरटीई अंतर्गत शिक्षण मोफत असताना ही रक्कम कशासाठी घेतली? असा सवाल करत ही रक्कम परत मिळावी, अशी मागणीही मंत्रीवार यांनी केली आहे. माझ्या मुलीला आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षणाचा हक्क असतानाही केवळ पैशांसाठी तिचा अपमान करण्यात आला. यामुळे तिला मानसिक क्लेश झाला असून प्रशासनाने अशा शाळांना पाठीशी न घालता तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल आता गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय कशी घेते आणि या ’फोफावलेल्या’ खाजगी शाळांच्या मनमानीला लगाम लावते का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS