अमेरिकेची होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नाकेबंदीदोन्ही देशांतील संघर्ष तीव्र ; जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणामाची भीती

वॉशिंग्टन : अमेरिका-इराण चर्चांना अपेक्षित यश न मिळाल्याने दोन्ही देशांतील तणाव पुन्हा तीव्र झाला असून मध्यपूर्वेत संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अमेरिकन लष्कराच्या मध्य कमांडने जाहीर केले की, अरबी आखात आणि ओमान आखाताला जोडणार्‍या या सामुद्रधुनीतून इराणशी संबंधित जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यात येतील. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सोमवारी सायंकाळी साडेसात वाजल्यापासून ही कारवाई सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, इराणशी संबंध नसलेल्या इतर देशांच्या जहाजांना मार्ग मोकळा ठेवण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजवाहतूक सुरक्षित आणि निर्बाध ठेवणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे. इराणकडून या जलमार्गाचा वापर दबाव तंत्र म्हणून केला जाऊ नये, यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण झाल्यास त्यास कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, इस्लामाबादमधील चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या होत्या; मात्र अमेरिकेने अचानक अटी बदलल्यामुळे करार हुकला. अमेरिकेची भूमिका विसंगत आणि दबाव निर्माण करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकन नौदलाने सामुद्रधुनीत सुरक्षित मार्ग तयार करण्यासाठी युद्धनौका तैनात केल्याचा दावा केला आहे. या युद्धनौका संभाव्य स्फोटकांचा धोका दूर करून तेलवाहू जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्‍चित करतील, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, तेहरानने हा दावा फेटाळून लावला असून ही कारवाई केवळ दबाव तंत्राचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. या तणावाचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक केली जाते. त्यामुळे येथे अडथळे निर्माण झाल्यास तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. विशेषतः आशियाई देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच, जहाजवाहतूक उद्योगावरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ शकतो. विमा खर्च वाढणे, पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणे आणि वेळेचा विलंब होणे, अशा अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
तोडगा न निघाल्याने अमेरिकेचे आक्रमक धोरण
राजनैतिक स्तरावरही परिस्थिती गुंतागुंतीची बनली आहे. अनेक देशांनी संयम राखण्याचे आवाहन केले असून तणाव कमी करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थाही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. एकूणच, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीचा निर्णय हा केवळ प्रादेशिक प्रश्‍न न राहता जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा पुरवठा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित मोठा मुद्दा ठरत आहे. पुढील काही दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांची भूमिका कशी बदलते, यावरच या तणावाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.