पंतप्रधान मोदींनी मागितले सर्वपक्षीय समर्थननारीशक्ती वंदन अधिनियम ; निवडणुकीच्या फायद्यासाठी घाई ः खरगे

नवी दिल्ली ः देशात महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना पत्र पाठवून व्यापक समर्थनाची मागणी केली आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळावे, ही देशातील दीर्घकालीन मागणी आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी यापूर्वी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी भूमिका घेतली असून, आता ती प्रत्यक्षात आणण्याची संधी आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. मात्र, या घडामोडींवर विरोधी पक्षांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना उत्तर देताना सरकारवर निवडणूक लक्षात ठेवून घाईगडबडीत निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला. राज्य निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे हे राजकीय फायद्यासाठी असल्याचे त्यांनी म्हटले. खरगे यांनी या संवेदनशील विषयावर सखोल चर्चा होण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली. तसेच, जागावाटप आणि परिसीमनाशी संबंधित मुद्द्यांवरही स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा प्रक्रियेला वेग दिला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या 543 जागांऐवजी ती 816 पर्यंत नेण्याची योजना असून, त्यातील मोठा हिस्सा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान बोलावण्यात आले आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रथमच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासोबतच, जागांची नव्याने रचना करण्यासाठी परिसीमन प्रक्रियेतही बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. लोकसंख्येच्या आधारे जागावाटप निश्‍चित करण्यासाठी पूर्वीच्या जनगणनेचा आधार घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. महिला आरक्षणाचा हा मुद्दा केवळ राजकीय न राहता सामाजिक परिवर्तनाचा टप्पा ठरणार का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.