कर्जाच्या दलदलीत अडकलेली नांदेड महापालिका; विकासाचे स्वप्न की आर्थिक दिवाळखोरीची चाहूल?

नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आज एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे घोषणांचा गजर मोठा आहे; पण तिजोरी मात्र कोरडी आहे. तब्बल 700 कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेली महापालिका सध्या ‘जनताराज’च्या नावाखाली चालत असली, तरी प्रत्यक्षात आर्थिक वास्तवाचे ओझे इतके प्रचंड आहे की हा कारभार केव्हाही कोलमडू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासक राज संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधी सत्तेत आले, मात्र त्यांच्यासमोर उभे ठाकलेले आर्थिक आव्हान हे अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने गंभीर आहे.
नव्याने निवडून आलेल्या महापौरांनी 26 फेब्रुवारी रोजी पहिल्या 100 दिवसांचा आराखडा जाहीर करताना मोठ्या आश्वासनांची सरबत्ती केली होती. विकसित नांदेडचा नारा देत शहरातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, त्या शंभर दिवसांपैकी जवळपास एक महिना उलटून गेला असताना प्रत्यक्षात काय बदल झाले, हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. आश्वासनांचे ढग दाटले, पण पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा हा महापौरांच्या अजेंड्यावर सर्वात वर होता. पण वास्तवाने या घोषणांची हवा काढून टाकली. अवघ्या एका आठवड्यात दोनदा हजारो मासे मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनांनी नदीतील प्रदूषण किती भीषण पातळीवर पोहोचले आहे, हे स्पष्ट केले. नदी शुद्धीकरणाच्या घोषणा कागदावरच राहिल्या, आणि प्रत्यक्षात मात्र पर्यावरणाचा र्‍हास अधिकच वेगाने सुरू असल्याचे चित्र समोर आले. याचबरोबर शहरातील काही भागांत दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. ताप, पोटाचे विकार, संसर्गजन्य आजार वाढत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. स्वच्छ पाणी ही मूलभूत गरज असताना तीही नागरिकांना व्यवस्थित मिळत नाही, हे प्रशासनाच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण ठरत आहे. महापालिकेच्या कारभारावर मागील तीन वर्षांच्या प्रशासक राजाचा स्पष्ट परिणाम दिसून येतो. त्या काळात यंत्रणा सुस्त झाली, निर्णय प्रक्रियेतील गती मंदावली आणि जबाबदारीची जाणीव कमी झाली. आता लोकप्रतिनिधी सत्तेत आले असले, तरी प्रशासनातील अनेक घटक अजूनही जुन्याच ढिलाईच्या पद्धतीने काम करत असल्याची चर्चा आहे. विभागप्रमुखांकडून निर्णय लांबवले जात आहेत, महत्त्वाची माहिती वेळेवर दिली जात नाही, आणि त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. नव्या पदाधिकार्‍यांना प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. काही अनुभवी अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. परिणामी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव अधिकच तीव्र झाला आहे. दरम्यान, निवडणुकांमध्ये मोठा खर्च करून निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे. सत्तेत येऊनही प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी निधी नाही, योजना नाहीत, आणि दिशा नाही, अशी स्थिती असल्याने आपल्या पदरात काय पडणार? हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. मात्र, प्रशासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नसल्याने त्यांची ही संभ्रमावस्था अधिकच गडद होत आहे. महापालिकेच्या अर्थकारणावर नियंत्रण कोणाचे असावे, यावरून पदाधिकार्‍यांमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. या संघर्षामुळे निर्णय प्रक्रियेला आणखी विलंब होत आहे. काही प्रशासकीय घटक या संघर्षाला खतपाणी घालत असल्याचीही चर्चा आहे. परिणामी, महापालिकेचा कारभार दिशाहीन होत चालल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो आर्थिक सक्षमता कशी आणायची? महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. कर वसुली कमी आहे, थकबाकी प्रचंड आहे, आणि नवीन उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न अपुरे आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांचे दरमहा वेतन, दैनंदिन खर्च, आणि विकासकामांसाठी लागणारा निधी यांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. 700 कोटींच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महापालिकेला नवीन योजना राबवणे म्हणजे आणखी आर्थिक जोखीम पत्करणे ठरत आहे. काही पदाधिकारी मात्र आम्ही कर्ज फेडू आणि नव्याने कर्ज घेऊन विकासाला गती देऊ असा दावा करत आहेत. पण हा दावा वास्तवापेक्षा अधिक आशावादी वाटतो. कारण, सध्याच्या परिस्थितीत कर्ज फेडणेच मोठे आव्हान आहे; त्यात नव्याने कर्ज घेणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे ठरू शकते. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि काटेकोर नियोजनाशिवाय महापालिकेची आर्थिक घडी बसवणे अशक्य आहे. पुढील दोन ते चार वर्षे ही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. या काळात योग्य निर्णय घेतले नाहीत, तर महापालिका आर्थिकदृष्ट्या आणखी खोल दरीत जाऊ शकते. निवडणूक काळात विकसित नांदेडचे स्वप्न दाखवले गेले, पण त्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी लागणारी आर्थिक ताकद सध्या महापालिकेकडे नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. केवळ घोषणांनी विकास होत नाही; त्यासाठी निधी, नियोजन आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असते. आज नांदेड महानगरपालिका एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. एका बाजूला प्रचंड कर्ज, दुसर्‍या बाजूला वाढत्या अपेक्षा, आणि तिसर्‍या बाजूला विस्कळीत प्रशासन – या तिहेरी संकटात हा कारभार अडकलेला आहे. नव्या नेतृत्वासमोर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आणि आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्याचे दुहेरी आव्हान आहे. जर हे आव्हान पेलण्यात अपयश आले, तर जनताराज ही केवळ नावापुरती संकल्पना ठरेल आणि प्रत्यक्षात आर्थिक दिवाळखोरीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आता निर्णयाचा क्षण आला आहे – वास्तव स्वीकारून कठोर पावले उचलायची की घोषणांच्या आभासी दुनियेतच रमायचे? नांदेडकर मात्र आता उत्तरांची वाट पाहत नाहीत; ते उत्तर मागत आहेत. आणि या वेळी उत्तर केवळ शब्दांत नाही, तर कृतीतूनच द्यावे लागणार आहे.