रुपयाची विक्रमी नीचांकी घसरण; प्रती डॉलर 94.7 वर

मुंबई : भारतीय रुपयाने शुक्रवारी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अभूतपूर्व घसरण नोंदवत इतिहासातील नीचांकी पातळी गाठली. पहिल्यांदाच रुपयाने 94.7 प्रति डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचे पडसाद देशांतर्गत चलनावर उमटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळे, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला ओढा यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. गेल्या एका महिन्यात रुपयात सुमारे चार टक्क्यांची घसरण झाली असून चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत दहा टक्क्यांहून अधिक अवमूल्यन झाले आहे. चलन बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक गुंतवणूकदार सध्या अधिक सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. त्यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून भांडवल बाहेर पडत असून डॉलर आणि सोन्याची मागणी वाढत आहे. यामुळे रुपयाची घसरण अधिक तीव्र झाली आहे. अशीच परिस्थिती यापूर्वी 2011-12 मधील युरोझोन संकटाच्या काळात पाहायला मिळाली होती. सध्याचे संकेतही त्याच दिशेने जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर कायम असल्याने भारताच्या आयात खर्चात वाढ होत आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर 107 ते 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास टिकून असल्याने पेट्रोल, डिझेल तसेच इतर इंधनजन्य उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम एलपीजी, प्लास्टिक आणि पेट्रोकेमिकल वस्तूंवरही होऊ शकतो. डॉलर मजबूत झाल्याचा थेट परिणाम देशातील महागाईवर होत असून सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. वाहतूक खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी होऊन आर्थिक वाढीवरही दबाव येऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जर मध्यपूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर रुपया आणखी घसरून 98 प्रति डॉलरच्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरवाढीचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम सामान्य नागरिकांवरही होणार आहे. परदेशात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना, पर्यटनासाठी जाणार्‍यांना अधिक खर्च करावा लागेल. तसेच मोबाईल, संगणक आणि इतर आयातित वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, रुपयाच्या घसरणीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.