शेतकरी, बेरोजगारी अन् बीडच्या विकासावर खा.सोनवणेंनी संसदेत उठविला आवाज; लोकसभा अध्यक्षाविरूध्द आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या समर्थनार्थही केले मुद्देसूद भाषण

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील वाढते कृषी संकट, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, प्रादेशिक विकासातील असमतोल तसेच बीड जिल्ह्यातील अपूर्ण पायाभूत सुविधा या विविध मुद्द्यांवर खा.बजरंग सोनवणे यांनी संसदेत आवाज उठवला. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी सभागृहात अनेक गंभीर विषयांवर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरूध्द असलेल्या अविश्वास ठरावाच्या समर्थनार्थ खा.सोनवणे यांनी मुद्देसूद भाषण करून देशाचे लक्ष वेधले.
दिल्ली येथे संसदेतचे बजेट अधिवेशन सुरू आहे. सभागृहात बोलताना खा.बजरंग सोनवणे यांनी सोनवणे यांनी महाराष्ट्रातील कृषी संकटाची तीव्रता अधोरेखित केली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्पादन खर्च वाढत असताना पिकांना योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर उपाय म्हणून किमान आधारभूत किंमत प्रभावीपणे लागू करणे, पीक विमा योजना मजबूत करणे आणि सिंचनाचा विस्तार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बीड जिल्ह्याच्या संदर्भात बोलताना सोनवणे यांनी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची बाब मांडली. या प्रकल्पांच्या विलंबामुळे आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींमुळे मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या समस्या मांडण्याचा अधिकार सुरक्षित राहिला पाहिजे, असे सांगत सरकारने शेतकरी, ग्रामीण विकास आणि प्रादेशिक समतोल विकासासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रकल्प स्थलांतराचा मुद्दा मांडला
औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्रातून मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प इतर राज्यांकडे वळाल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. मोठ्या उद्योगांमुळे रोजगारनिर्मिती होऊ शकली असती, मात्र प्रकल्प स्थलांतरित झाल्याने राज्यातील रोजगाराच्या संधींवर परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वाढत्या ऑटोमेशनमुळे रोजगारविहीन वाढ होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
सिंचनात मराठवाडा मागे
खा.सोनवणे यांनी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासातील असंतुलनावरही भाष्य केले. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन व औद्योगिक विकास झालेला असताना विदर्भ व मराठवाडा अजूनही मागे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भागांमध्ये उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी विशेष धोरणांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक विम्यातील अडचणींचा वाचला पाढा
याशिवाय कापूस व सोयाबीनसारख्या पिकांवर आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा होणारा परिणाम, आयात वाढल्यास देशांतर्गत बाजारपेठ कमकुवत होण्याची शक्यता आणि कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरतेमुळे शेतकर्‍यांना होणारे नुकसान या मुद्द्यांकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची गरज, पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणी आणि सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांच्या सुरक्षेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
बिर्लांच्या भुमिकेला टेबल फॅनचे उदाहरण
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला कायम पक्षपाती भुमिका निभावत आहेत. ते टेबलफॅनसारखे वागत असून उजव्या बाजूला सत्ताधार्‍यांकडून बघून हसतात तर डावीकडे (विरोधक) बघून प्रश्न विचारणार्‍या लोकप्रतिनधींना खाली बसा असे सांगतात. त्यांची हि भुमिका योग्य नसून याच कारणाने आता अविश्वास ठराव आलेला आहे, असेही खा.बजरंग सोनवणे म्हणाले.
राष्ट्रवादीने दिली मोठी संधी
राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)च्या वतीने अविश्वास ठराव्याच्या समर्थनार्थ बोलण्याची संधी खा.बजरंग सोनवणे यांना देण्यात आली होती. पक्षाच्या वतीने ही जबाबदारी खा.सोनवणे यांच्यावर दिली होती ख़ा.बजरंग सोनवणे हे कायम सामान्य माणसाचे प्रश्न संसदेत मांडत आलेले आहेत. याच कारणाने ही मोठी जबाबदारी देखील पक्षाने त्यांच्यावर दिली होती.