राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3.47 लाखांवरअर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा आर्थिक पाहणी अहवालात अंदाज

मुंबई : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम असल्याचे चित्र 2025-26 या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले असून राज्याची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्षात ती 7.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26 या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 2025-26  मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न 51,00,597 कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 28,82,699 कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3,47,903 रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (2,19,575 रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग मिळाला आहे. रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक मार्गिका तसेच वाहतूक व साठवण व्यवस्थेतील गुंतवणुकीमुळे राज्याची आर्थिक क्षमता अधिक बळकट होत असल्याचे निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे तसेच डिजिटल प्रशासनाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे राज्याची स्पर्धात्मकता वाढल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या राज्याचे विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असून अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी हा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची एकूण दिशा, प्रमुख क्षेत्रांची स्थिती आणि पुढील वाटचालीचे संकेत मिळतात. अहवालानुसार सेवा क्षेत्राची वाढ सर्वाधिक वेगाने होत असून त्याचा वाढीचा दर सुमारे 9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. उद्योग क्षेत्रात सुमारे 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर कृषी व संलग्न क्षेत्राचा वाढीचा दर सुमारे 3.4 टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 2025-26 साठीच्या आगाऊ अंदाजानुसार, प्रचलित किमतींनुसार राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न सुमारे 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. स्थिर किमतींनुसार हे उत्पन्न सुमारे 28.82 लाख कोटी रुपये राहील असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 14 टक्के असल्याचेही यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान कायम राखले आहे. वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, कापड उद्योग आणि वाहतूक-साठवण व्यवस्थेतील उद्योग हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात. लघु व मध्यम उद्योगांना प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे सरासरी चलनवाढ सुमारे 2.8 टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. काही काळ घाऊक किंमत निर्देशांकात घटही दिसून आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधांचा विस्तार
राज्यात रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि जलमार्गांचे विस्तृत जाळे विकसित होत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार वेगाने सुरू असून त्यामुळे शहरी वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळत असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

सुमारे 43.2 टक्के कामगार कृषी क्षेत्रात
नियतकालिक श्रमबल पाहणीच्या माहितीनुसार राज्यातील सुमारे 43.2 टक्के कामगार कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. व्यापार व वाहतूक क्षेत्रात सुमारे 18.1 टक्के लोक काम करत असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये नोंद झालेल्या व्यक्तींमध्ये मोठा हिस्सा माध्यमिक शिक्षणापेक्षा कमी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचा असल्याचेही दिसून आले आहे.

कृषीसाठी 8.06 लाख कोटींचा वित्तपुरवठा
2025-26 साठी राज्याचा वार्षिक कर्ज आराखडा सुमारे 8.06 लाख कोटी रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी सुमारे 25 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी राखीव आहे. पीक कर्ज वितरणासाठीही स्वतंत्र उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत लाखो शेतकर्‍यांना कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.