पवार अँड फॅमिलीच्या महत्त्वासाठी झेड प्लसची मागणी !

अलीकडे रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या कथित विमान अपघातप्रकरणी केलेल्या अनेक आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी पुढे येत आहे. मात्र या मागणीमागील तर्क, त्याची आवश्यकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी लागणारा प्रचंड सार्वजनिक खर्च या सर्व बाबींचा गंभीरपणे विचार होणे अत्यावश्यक आहे. झेड प्लस सुरक्षा ही देशातील सर्वात उच्च पातळीची सुरक्षा व्यवस्था मानली जाते. यात सशस्त्र कमांडो, सततची निगराणी, बुलेटप्रूफ वाहनांची उपलब्धता, घर व कार्यालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त अशा अनेक बाबींचा समावेश असतो. ही सुरक्षा प्रामुख्याने दहशतवादी धोका किंवा जीवितास गंभीर संकट असलेल्या व्यक्तींनाच दिली जाते. ही व्यवस्था केवळ प्रतिष्ठेचे प्रतीक नसून त्यामागे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च असतो. हा खर्च शेवटी सामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच जातो. त्यामुळे कोणालाही झेड प्लस सुरक्षा देताना अत्यंत वस्तुनिष्ठ निकषांचा अवलंब होणे गरजेचे आहे. रोहित पवार यांनी केलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, कोणतेही आरोप न्यायालयीन किंवा तपास यंत्रणांच्या पडताळणीनंतरच सिद्ध किंवा असिद्ध ठरतात. आरोप मांडणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे; परंतु त्या आरोपांच्या आधारे स्वतःस उच्चस्तरीय सुरक्षा देण्याची मागणी करणे योग्य ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

जर प्रत्येक राजकीय वाद, आरोप-प्रत्यारोप किंवा पत्रकार परिषदेनंतर एखाद्या नेत्याला झेड प्लस सुरक्षा द्यावी लागली, तर राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा प्रचंड भार पडेल. राजकारणात मतभेद, संघर्ष आणि टीका या गोष्टी अपरिहार्य असतात. त्या प्रत्येक वेळी जीविताला धोका असल्याचे गृहीत धरणे ही अतिरेकाची भूमिका ठरू शकते. राज्यातील अनेक मूलभूत समस्या आजही प्रलंबित आहेत — शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, आरोग्य सुविधा, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण व्यवस्था इत्यादी. या क्षेत्रांमध्ये निधीची कमतरता वारंवार जाणवते. अशा परिस्थितीत एखाद्या नेत्याला केवळ राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर झेड प्लस सुरक्षा देणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा एक प्रकारे चुराडा करण्यासारखे आहे. राजकीय नेते हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांची जबाबदारी म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांवर काम करणे, त्यांच्या अडचणी सोडवणे आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणे. जर एखाद्या नेत्याने अद्याप प्रत्यक्षात जनतेची व्यापक सेवा सुरू केली नसेल, तर त्याला सर्वाधिक सुरक्षा देण्याचा आग्रह लोकांच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरतो.

अनेकदा उच्चस्तरीय सुरक्षा ही प्रत्यक्ष धोक्यापेक्षा राजकीय प्रतिमेसाठी वापरली जाते, अशी टीका होत असते. झेड प्लस सुरक्षा मिळणे म्हणजे त्या व्यक्तीला विशेष महत्त्व किंवा प्रभाव आहे, असा संदेश समाजात जातो. त्यामुळे काहीवेळा सुरक्षा मागणी ही प्रत्यक्ष धोका टाळण्यापेक्षा राजकीय भांडवल म्हणूनही वापरली जाऊ शकते.

यामुळे खऱ्या अर्थाने जीवितास धोका असलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. सुरक्षा यंत्रणांचे मनुष्यबळ आणि संसाधने मर्यादित असतात. त्यांचा वापर अत्यंत काटेकोरपणे आणि आवश्यकतेनुसारच व्हायला हवा. लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही मागणी ही सार्वजनिक हिताच्या कसोटीवर तपासली गेली पाहिजे. झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय राजकीय दबावाखाली न घेता, स्वतंत्र गुप्तचर अहवाल, धोका विश्लेषण आणि वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे घ्यायला हवा. जर प्रत्यक्ष आणि गंभीर धोका असल्याचे स्पष्ट पुरावे असतील, तर सुरक्षा देण्यात कोणतीही हरकत नाही. परंतु केवळ आरोप मांडल्यामुळे किंवा राजकीय वाद निर्माण झाल्यामुळेच सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा देणे योग्य नाही. रोहित पवार यांनी केलेले आरोप आणि त्यानंतरची झेड प्लस सुरक्षेची मागणी हा विषय केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक आणि नैतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. जनतेच्या करातून उभारलेल्या तिजोरीचा वापर अत्यंत जबाबदारीने व्हायला हवा. राजकारणात धाडसी भूमिका घेणे महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी सार्वजनिक निधीवर अनावश्यक भार टाकणे हे लोकशाहीच्या मूल्यांशी विसंगत ठरते. सुरक्षा ही प्रतिष्ठेची बाब नसून गरजेची बाब आहे आणि ती गरज सिद्ध झाल्यावरच अशा पातळीची सुरक्षा देणे हेच सुजाण प्रशासनाचे लक्षण ठरेल.