अप्रकाशित पुस्तकावरून वाद !

देशामध्ये अनेक सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांनी आपल्या कारकीर्दीतील अनेक गोपनीय बाबी उघड करत खळबळ यापूर्वी उडवून दिली आहे. मात्र काही दिवसांपासून माजी लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित ’फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या आत्मकथनावरून नवा वाद उभा राहतांना दिसून येत आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील काही मजकूर वाचून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सत्ताधार्‍यांकडून त्यांना रोखण्यात आले. त्यानंतर हा वाद आणखी तीव्र होतांना दिसून येत आहे.
खरंतर अप्रकाशित पुस्तकावरून वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मात्र एकीकडे गोपनीयता आणि दुसरीकडे सरकारची कोंडी या दुहेरी बाबीत या पुस्तकाचे प्रकाशन अडकल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजूला संवेदनशील लष्करी माहितीचे संरक्षण आणि धोरणात्मक गोपनीयता राखण्याची गरज आहे; तर दुसर्‍या बाजूला निवृत्त अधिकार्‍यांच्या अनुभवांमधून समाजाला मिळणारे ज्ञान, धोरणात्मक चर्चेला मिळणारी चालना आणि इतिहासाचे प्रामाणिक दस्तऐवजीकरण यांचीही किंमत कमी नाही. 2019 ते 2022 या काळात भारतीय लष्कराचे प्रमुख राहिलेले नरवणे यांच्या पुस्तकात 2020 मधील भारत-चीन लडाख सीमावाद, गलवान खोर्‍यातील घटना, पँगोंग त्सो परिसरातील तणाव, तसेच अग्निपथ/अग्निवीर योजनेशी संबंधित विचारांचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. पुस्तक अद्याप अधिकृतरीत्या प्रकाशित झाले नसताना त्यातील काही भाग सार्वजनिक चर्चेत आले. संसदेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या संदर्भांचा उल्लेख केल्यानंतर सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला. नंतर पुस्तकाची प्रत संसद परिसरात दाखवण्यात आली, आणि कथित पीडीएफ प्रसारित झाल्यामुळे दिल्ली पोलिसांकडून चौकशी सुरू झाली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकाशक पेंग्विन इंडियाने यांनी कॉपीराइट उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला; तर संरक्षण मंत्रालयाने प्रकाशनापूर्वी मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या घडामोडींनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवृत्त वरिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी 20 वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी लागू करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. अधिकृत अजेंड्यात नसतानाही या विषयावर गंभीर चर्चा झाली, आणि लवकरच आदेश येऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होते. लष्करी कारवाई, सीमावाद, गुप्तचर यंत्रणांची माहिती किंवा संवेदनशील धोरणात्मक निर्णय याबाबत अनावश्यक किंवा अर्धवट माहिती सार्वजनिक झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचू शकते. त्यामुळे सेवेत असताना किंवा निवृत्तीनंतरही काही बाबींवर गोपनीयतेचे बंधन असणे तर्कसंगत आहे. जगातील अनेक देशांत उच्चपदस्थ लष्करी किंवा गुप्तचर अधिकार्‍यांना प्रकाशनापूर्वी ‘प्रि-पब्लिकेशन रिव्ह्यू’ची अट असते. भारतात देखील सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर किमान 20 वर्ष पुस्तक प्रकाशन करता येणार नाही, अशी अट घालण्यावर विचार सुरू आहे.  लष्करी इतिहास, धोरणात्मक अभ्यास, संकट-व्यवस्थापन, संस्थात्मक सुधारणांची गरज-या सर्व विषयांवर निवृत्त अधिकार्‍यांचे अनुभव आणि विश्‍लेषण महत्त्वाचे ठरतात. अशा लेखनामुळे लोकशाहीत उत्तरदायित्व वाढते, धोरणनिर्मितीत पारदर्शकता येते आणि भविष्यातील चुका टाळण्यास मदत होते. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक तत्त्वांशी 20 वर्षांच्या बंदीचा ताळमेळ कसा बसवायचा, हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. सध्या प्रचलित पद्धत अशी आहे की, निवृत्त वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सेवेशी संबंधित पुस्तक प्रकाशित करण्यापूर्वी संबंधित मंत्रालय/विभागाकडून मंजुरी घ्यावी. संरक्षण मंत्रालयाने 2020 ते 2024 या कालावधीत अनेक पुस्तकांना मंजुरी दिल्याचे सांगितले जाते; नरवणे यांचे पुस्तक प्रलंबित आहे. म्हणजेच पूर्ण बंदी नसून ‘क्लिअरन्स’ची प्रक्रिया अस्तित्वात आहे.
20 वर्षांचा कालावधी लावण्याऐवजी, अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक ‘प्रि-पब्लिकेशन रिव्ह्यू’ यंत्रणा उभारणे हा पर्याय अधिक संतुलित ठरू शकतो. स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, निश्‍चित कालमर्यादा, आक्षेपांची कारणमीमांसा लेखी स्वरूपात देणे, आणि अपीलची स्वतंत्र यंत्रणा-या उपायांनी गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखता येईल. अन्यथा, व्यापक बंदीमुळे बौद्धिक क्षेत्रात ‘चिलिंग इफेक्ट’ निर्माण होऊन अनेक महत्त्वपूर्ण अनुभव सार्वजनिक चर्चेपासून दूर राहू शकतात. या प्रकरणात संसदीय वाद, पीडीएफ लीक, एफआयआर, आणि प्रकाशनपूर्व मंजुरी-या सर्व गोष्टींमुळे विषयाला राजकीय रंग चढला. परंतु धोरणनिर्मिती केवळ तात्कालिक राजकीय वादाच्या प्रतिक्रियेतून होऊ नये. एखाद्या विशिष्ट पुस्तकावरून उद्भवलेल्या वादामुळे सर्व निवृत्त अधिकार्‍यांवर एकसमान, कठोर निर्बंध लादणे दीर्घकालीन दृष्टीने उचित ठरेल का, याचा शांतपणे विचार व्हायला हवा. लष्कर ही राजकारणापासून दूर राहणारी, व्यावसायिक संस्था मानली जाते. निवृत्तीनंतरही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी संस्थेची प्रतिमा जपणे अपेक्षित असते. परंतु त्याचवेळी, धोरणात्मक चर्चेत त्यांच्या सहभागामुळे सार्वजनिक धोरण अधिक परिपक्व होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय टीका-प्रत्युत्तराच्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे. लष्करी किंवा प्रशासकीय इतिहास हा केवळ अधिकृत दस्तऐवजांवर आधारलेला नसतो; तो वैयक्तिक अनुभव, अंतर्गत चर्चा, निर्णयप्रक्रियेतील द्वंद्व आणि परिस्थितीजन्य मर्यादा यांमधून समृद्ध होतो. निवृत्त अधिकार्‍यांची आत्मकथने, विश्‍लेषणे आणि अभ्यासग्रंथ हे भविष्यातील संशोधकांसाठी महत्त्वाचे स्रोत असतात. 20 वर्षांची प्रतीक्षा अनेकदा त्या काळातील जिवंत साक्षीदारांची संख्या कमी करते, संदर्भ बदलतात आणि चर्चेची सुसंगतता कमी होते. अर्थात, काही संवेदनशील माहिती-विशेषतः चालू असलेल्या सीमावाद, गुप्तचर स्रोत, शस्त्रसज्जता, तांत्रिक क्षमता-याबाबत दीर्घकालीन गोपनीयता आवश्यक असू शकते. म्हणूनच सर्व विषयांवर समान कालमर्यादा लावण्याऐवजी विषयाधारित वर्गीकरण आणि तज्ज्ञ समितीमार्फत परीक्षण हा अधिक सूक्ष्म मार्ग ठरू शकतो. भारतीय राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु तो पूर्णतः निरंकुश नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, परकीय राष्ट्रांशी संबंध इत्यादी कारणांवर वाजवी निर्बंध घालता येतात. प्रश्‍न असा आहे की 20 वर्षांचा सार्वत्रिक निर्बंध ‘वाजवी’ ठरेल का? न्यायालयीन कसोटीवर त्याची तपासणी होऊ शकते. जर असा आदेश जारी झाला, तर त्याविरुद्ध घटनात्मक आव्हान उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.