राष्ट्रवादीची दोलायमानता !

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा केवळ एक पक्ष नसून, तो प्रादेशिक अस्मितेचा राजकीय अविष्कार मानला गेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः पक्षातील फूटीनंतर, हा प्रवाह दोन दिशांनी वाहू लागला—एक अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दुसरा शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट. या दोन गटांचे एकत्रीकरण होईल, अशी चर्चा अधूनमधून रंगते; अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर हे दोन्ही गट १२ फेब्रुवारी ला एकत्र येणार होते, असा गौप्यस्फोट स्वतः शरद पवार यांनी केला. राजकारणात कोणतीही गोष्ट क्षणाक्षणाला बदलत असते अनिश्चितता हा राजकारणाचा स्थायीभाव आहे. अजितदादा पवार यांच्याकडे असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येणारे नेते, छुप्या पद्धतीने कारवाया करून दोन्ही गटांना वेठीस धरताहेत; यात तेच आहेत असं नाही, तर, वर्तमान सत्तेला ही तेच करायचे आहे. वरवर पाहता दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांमध्ये ‘पक्ष एक व्हावा’ अशी भावना दिसते. स्थानिक पातळीवर आजही अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भावनिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडलेले आहेत. मात्र राजकारण हे भावनेवर नव्हे, तर सत्तेच्या गणितावर चालते—आणि इथेच एकत्रीकरणाचा मुद्दा अडखळतो. शरद पवार गटासाठी एकत्रीकरण म्हणजे “सत्तेच्या व्यवहारात नवा प्रवेश” असू शकते, तर स्वर्गीय अजित पवार गटासाठी ते “सत्तेतील स्थान आणि स्वायत्तता गमावण्याचा धोका” ठरू शकतो. नेतृत्व, चिन्ह, संसदीय भूमिका आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यकालीन सत्ता-संरचना—या सगळ्यांवर एकमत होणे सध्या तरी अवघड दिसते. त्यामुळे एकत्रीकरणाची चर्चा जास्त करून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचे साधन ठरत आहे, प्रत्यक्ष कृती नव्हे. या पार्श्वभूमीवर स्वर्गीय अजित पवार यांच्या गटाबाबत एक गंभीर आरोप सातत्याने केला जातो—तो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्षपद बिगर मराठी व्यक्तीला देऊन पक्षाची वैचारिक व प्रादेशिक ओळख पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा आरोप केवळ व्यक्तीविरोधी नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या राजकीय स्वायत्ततेशी जोडलेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना ही काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्ववादाविरुद्धची प्रतिक्रिया म्हणून झाली होती. महाराष्ट्राचे प्रश्न महाराष्ट्रातूनच सोडवले पाहिजेत, हा त्यामागचा मूलभूत विचार होता. अशा पक्षाचे नेतृत्व जर महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय वास्तवाशी थेट न जोडलेल्या व्यक्तीकडे जाते, तर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. हा निर्णय समावेशकतेच्या नावाखाली घेतला जात आहे की पक्षाची धार बोथट करण्यासाठी—हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात गंभीरपणे विचारला जात आहे. स्वर्गीय अजित पवार गटाने सत्तेच्या राजकारणात प्रवेश करून तात्काळ प्रभाव, संसाधने आणि प्रशासकीय ताकद मिळवली. मात्र त्याची किंमत पक्षाच्या दीर्घकालीन अस्तित्वाला मोजावी लागेल का, हा खरा मुद्दा आहे. सत्ता ही तात्पुरती असते; पण पक्षाची ओळख, विचारधारा आणि विश्वासार्हता ही दीर्घकाळात टिकणारी मूल्ये असतात. जर या मूल्यांवर तडजोड झाली, तर “पक्ष संपविला जात आहे” हा आरोप केवळ राजकीय प्रचार न राहता एक वास्तव ठरू शकतो. दुसरीकडे, शरदचंद्र पवार गट सेक्युलर अधिष्ठान, संघर्ष आणि परंपरेची बाजू मांडतो. मात्र प्रश्न असा आहे की केवळ सेक्युलर उंचीवर उभे राहून बदलत्या राजकीय वास्तवात पक्ष कसा टिकेल? सत्तेपासून दूर राहून संघटना मजबूत करता येते, पण जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी राजकीय यंत्रणा लागते—जी सध्या मर्यादित दिसते.       ‌‌आज राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन गटांत विभागली असली, तरी प्रश्न एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. तो महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रादेशिक स्वायत्तता, नेतृत्वाची दिशा आणि वैचारिक प्रामाणिकपणाशी संबंधित आहे. एकत्रीकरण होईल की नाही, अध्यक्षपद कुणाकडे जाईल, किंवा कोणता गट टिकेल—यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली मूळ ओळख टिकवू शकेल का? जर सत्ता मिळविण्याच्या नादात पक्षाची आत्मा गमावली गेली, तर इतिहासात त्याची नोंद “एक प्रयोग जो स्वतःलाच संपवून गेला” अशी होईल. आणि जर संघर्षातून नव्याने उभे राहण्याची हिंमत दाखवली, तरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एक प्रभावी पर्याय म्हणून उभी राहू शकेल.