महापालिकेत ‘पतिराज’ संस्कृतीला लगाम घालण्याची मागणी

खा.अशोकराव चव्हाण यांनी हस्तक्षेप टाळावा – नागरिकांचा आग्रह
नांदेड । प्रतिनिधी
महापालिकेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या पती, नातेवाईक व कुटुंबीयांची होणारी ढवळाढवळ हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आगामी महापौर व विविध समित्यांच्या सभापती निवड प्रक्रियेत या तथाकथित ‘पतिराज’ संस्कृतीला थारा दिला जाऊ नये, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. विशेषतः खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी या प्रक्रियेत शक्य तितका हस्तक्षेप टाळावा आणि महिलांना स्वतंत्रपणे नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
2017 ते 2022 या महापालिका कार्यकाळात अनेक महिला नगरसेविकांचे पती महापालिकेत स्वतः नगरसेवक असल्याच्या अविर्भावात वावरत असल्याचे चित्र वारंवार पाहायला मिळाले. कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करणे, अधिकार्‍यांवर दबाव टाकणे, निर्णय प्रक्रियेत अप्रत्यक्ष सहभाग घेणे, तसेच बैठकींमध्येही प्रभाव टाकण्याचे प्रकार घडल्याचे आरोप झाले. अर्थात, काही मोजक्या महिला नगरसेविकांनी या प्रवाहाला छेद देत स्वतःच्या कर्तृत्वावर सक्षम व प्रभावी काम करून दाखवले, हेही तितकेच खरे आहे. यंदाच्या खेपीतही मोठ्या संख्येने महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. ही बाब महिलांच्या राजकीय सहभागासाठी सकारात्मक असली तरी, त्यांच्या वतीने पती किंवा कुटुंबीय कारभार पाहतील, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापौर, उपमहापौर तसेच विविध विषय समित्यांचे सभापती निवडताना संबंधित महिला नगरसेविकांची क्षमता, अनुभव, कामाची जाण व नेतृत्वगुण याऐवजी त्यांच्या पतीराजांचे राजकीय वजन विचारात घेतले गेले, तर महिलांच्या आरक्षणाचा मूळ उद्देशच धूसर होईल, अशी भावना आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, महिलांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. महापालिकेतील सत्ताकेंद्रे पती किंवा नातेवाईकांच्या हाती देणे म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्याशी प्रतारणा होय. त्यामुळे खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कोणत्याही प्रकारचा अप्रत्यक्ष दबाव, शिफारस किंवा हस्तक्षेप टाळावा, अशी स्पष्ट मागणी पुढे येत आहे. शहरातील सुज्ञ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व महिला संघटनांनीही या विषयावर भूमिका घेतली असून, महिलांच्या नावावर सत्ता आणि कारभार पुरुषांच्या हाती हे चित्र आता बदलले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. सक्षम, अभ्यासू आणि काम करणार्‍या महिला नगरसेविकांना पुढे आणल्यास महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एकूणच, महापालिकेतील नेतृत्व निवड प्रक्रियेत ‘पतिराज’ संस्कृतीला आळा घालून महिलांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान राखला गेला तरच खर्‍या अर्थाने लोकशाही मजबूत होईल, अशी नागरिकांची ठाम भूमिका आहे.