पुण्याऐवजी हडपसर स्थानकावरच मराठवाड्यातील रेल्वे गाड्या थांबवण्यात येणार

मराठवाड्यावर अन्यायाची धावती गाडी : मध्य रेल्वेची दादागिरी कधी थांबणार?
नांदेड। प्रतिनिधी
 मराठवाडा हा राज्याच्या विकासाच्या नकाशावर कायम दुय्यम स्थानावरच राहावा, अशीच काहीशी भूमिका मध्य रेल्वेने घेतली आहे की काय, असा संतप्त सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. नांदेड-पुणे एक्सप्रेस तसेच हरंगुळ (लातूर) -पुणे स्पेशल या महत्त्वाच्या गाड्या 26 जानेवारीपासून पुणे जंक्शनऐवजी थेट हडपसर स्थानकावरच टर्मिनेट करण्याचा निर्णय म्हणजे मराठवाड्याच्या प्रवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार आहे.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात लोकसभा व राज्यसभेतील सहा खासदारांनी मध्य रेल्वेला लेखी पत्र देऊन तीव्र आक्षेप नोंदवला असतानाही, त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवत मध्य रेल्वे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ‘मेंटेनन्स’ आणि ‘पुणे स्थानकावरील विकासकामे’ अशी नेहमीची कारणे पुढे करत मराठवाड्याच्या गाड्यांना कायमस्वरूपी हडपसरपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा हट्ट म्हणजे सरळसरळ भेदभाव आहे. एकीकडे गुजरात व उत्तर भारतातून येणार्‍या गाड्या थेट पुणे जंक्शनपर्यंत धावत आहेत. आझाद हिंद एक्सप्रेससह अनेक उत्तरेकडील गाड्यांना पुण्याची थेट जोडणी आहे. इंदोर-पुणे रेल्वेला तर दौंडपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, विकासकामे फक्त मराठवाड्याच्या गाड्यांसाठीच अडसर ठरतात का? मराठवाडा म्हणजे प्रयोगशाळा आहे की दुर्लक्षित कोपरा, असा संतप्त सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. नांदेड-मनमाड मार्गावरील एकमेव महत्त्वाची गाडी सुद्धा आता हडपसरपर्यंतच धावणार असल्याने प्रवाशांची अवस्था केविलवाणी होणार आहे. पुण्याला उपचारासाठी जाणारे रुग्ण, शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी, तसेच नोकरी करणारे हजारो नोकरदार यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. सकाळी साडेचार वाजता हडपसर येथे उतरल्यावर पुढे पुणे शहरात पोहोचण्यासाठी कोणतीही लोकल सेवा उपलब्ध नाही. महानगरपालिकेची बस सेवा सहानंतर सुरू होते. अशा स्थितीत प्रवाशांनी काय करायचे? अंधारात स्थानकावर ताटकळत बसायचे की अव्वाच्या सव्वा भाडे देऊन खाजगी वाहनांची वाट पाहायची? हा केवळ गैरसोयीचा प्रश्न नाही, तर मराठवाड्याच्या सन्मानावरचा घाला आहे. वर्षानुवर्षे पाणी, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत मागे पडलेल्या या भागाला आता प्रवासाच्या बाबतीतही दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. मराठवाडा हा कायमच राज्य व केंद्राच्या रेल्वे धोरणांचा बळी ठरत आला आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही या भागाकडे मध्य रेल्वेची वागणूक सावत्रपणाचीच राहिली आहे, हे आता लपून राहिलेले वास्तव नाही तर उघड उघड दिसणारा अन्याय आहे. प्रत्येक वेळी विकासाची गाडी मराठवाड्याजवळ येते आणि ऐन वेळी दुसर्‍याच दिशेने वळवली जाते! मराठवाड्याला नवीन रेल्वे मार्ग मिळावेत, गाड्यांची संख्या वाढावी, प्रवाशांना सोयीस्कर वेळापत्रक मिळावे, ही मागणी वर्षानुवर्षे होत आहे. पण मध्य रेल्वेकडून मिळते ती केवळ आश्वासनांची खैरात आणि निर्णयांमधून होणारा अपमान! नांदेड-पुणे, लातूर-पुणे यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांना थेट पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरवर थांबवण्याचा निर्णय म्हणजे मराठवाड्याच्या तोंडावर मारलेला जोरदार चपराक आहे. मेंटेनन्स, विकासकामे अशी कारणे पुढे केली जातात; पण हीच कारणे गुजरात, उत्तर भारत किंवा इतर प्रगत भागातील गाड्यांना लागू होत नाहीत का? त्या गाड्या मात्र पुणे जंक्शनपर्यंत धावत राहतात! म्हणजेच नियम मराठवाड्यासाठी वेगळे आणि इतरांसाठी वेगळे, हा सरळसरळ दुजाभाव आहे. रेल्वेच्या बाबतीत मराठवाडा कायम कट मारलेला डबा ठरतो आहे. नवीन मार्ग रखडतात, गाड्या कमी मिळतात, मिळाल्या तर त्यांची वेळ प्रवाशांना मारक असते आणि आता तर थेट गंतव्यस्थानापासूनच वंचित केले जात आहे. हे धोरण नाही, हा छुपा अन्याय आहे! मध्य रेल्वेने हे लक्षात घ्यावे की मराठवाडा भीक मागत नाही, हक्क मागतो आहे. देशाच्या विकासात योगदान देणार्‍या या भागाला दुय्यम वागणूक देण्याचे दिवस आता संपले पाहिजेत. सातत्याने होणारा हा अन्याय थांबवला नाही, तर मराठवाडा शांत बसणार नाही, हे स्पष्ट आहे. रेल्वेच्या पटरीवर विकास हवा, उपेक्षा नाही! मध्य रेल्वेने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, नांदेड-पुणे व हरंगुळ (लातूर) -पुणे या गाड्या पूर्वीप्रमाणे पुणे जंक्शनपर्यंत धावाव्यात, ही मराठवाड्याची एकमुखी मागणी आहे. अन्यथा हा प्रश्न रस्त्यावर उतरवून तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. मराठवाडा आता गप्प बसणार नाही. तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्याचे दिवस संपले आहेत.