संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर !

देशामध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा होत असतांनाच नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव न घेतल्यामुळे वनरक्षक महिला अधिकार्‍यांनी नारेबाजी करत महाजन यांना चांगलेच सुनावले. वास्तविक पाहता या संपूर्ण कार्यक्रमाची आणि त्या अधिकार्‍यांचा रोष यामागची पार्श्‍वभूमी समजून घेण्याची खरी गरज आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 पासून देशामध्ये भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे या दिवशी संविधान आणि संविधान निर्मार्त्यांचे स्मरण करणे क्रमप्राप्त ठरते. किंबहूना शाळेतील पहिलीच्या वर्गातील मुलगाही जेव्हा भाषण करतो, तेव्हा तो संविधान निर्मार्त्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय राहत नाही, असे असतांना मंत्री असलेल्या, संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विस्मरण होत असेल, तर अशा व्यक्तीला संविधानिक पदावर राहण्याचा कोणताही हक्क उरत नाही.
भारतीय संविधानाची निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी किती खस्ता खाल्ला, किती देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केला, तिन्ही गोलमेज परिषदेत मांडलेले विचार, विविध कमिशनसमोर मांडलेले विचार, या संपूर्ण बाबींनंतर संविधान सभेत झालेल्या चर्चा, त्यासाठी त्यांनी कमी वेळेत संविधानाचा केलेला मसुदा, या बाबींमुळेच त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार संबोधले जाते. तसे सर्व रेकॉर्ड आणि नोंदी आजही संसदेत पाहायला मिळतात. असे असतांना प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नावच न घेणे, या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे त्या भगिनींचा जो उद्रेक झाला, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. खरंतर यासंदर्भात माफी मागण्याची, दिलगिरी करण्याची पद्धत असते, मात्र महाजन ज्या पद्धतीने वक्तव्य करत आहेत, ते बघितले असता, त्यांना यासंदर्भातील कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अनवधनाने उल्लेख राहून गेला, आमचा एखादा व्यक्ती या शब्दांवरच आक्षेप आहे. खरंतर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची तुलना तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत करत आहात, तीच तुमची मानसिकता असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर अनवधनाने चूक होते, त्यात कोणतीही शंका नाही. माणूस हा चुकीचा पुतळा आहे. मात्र त्यानंतर त्यांनी ज्या तत्परतेने आणि आदरभावाने ही चूक कबूल करून माफी मागायला हवी होती, ती त्यांनी न मागता , दिलगिरी करून त्यांनी त्यांची औपचारिकता पूर्ण केलेली असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रजासत्ताक दिनी, स्वतंत्र निर्देश देण्यात येणारी सूचीच प्रसिद्ध करण्याची खरी गरज आहे. कारण प्रजासत्ताक दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो देखील अनेक ठिकाणी नसतो. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी, भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटोचे पूजन व्हायलाच हवे. त्यासंदर्भातील निर्देश देण्याची खरी गरज आहे.
वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करतांना म्हटले आहे की, मला आज खूप वाईट वाटले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमध्ये मी नेहमीच पुढाकार घेतो. जामनेरमध्ये बाबासाहेबांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला असून, मातंग समाज, वाल्मिकी समाज यांच्यासाठी आपण सातत्याने काम करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मी संघाच्या संस्कारात वाढलेला आहे. गावात पंगत देतो, सर्व समाजातील लोकांसोबत जेवायला बसतो. मी बाबासाहेबांचे विचार जपणारा आहे. भाषणात बाबासाहेबांचा उल्लेख अनवधानाने राहिला असेल, पण यावरून एवढा गदारोळ कशासाठी, हे मला समजत नाही. त्यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन करत दिलगिरी व्यक्त केली. वास्तविक पाहता महाजन यांची दिलगिरी व्यक्त करण्याची पद्धत चुकल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच हा संताप वाढतांना दिसून येत आहे. यासंदर्भात दोन्ही महिला अधिकार्‍यांनी आम्ही सक्षम झालो, ते केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच. त्यामुळे त्यांचा सन्मान होणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे, निलंबित झालो तरी बेहत्तर, कष्टाचे काम करू, पण डॉ. बाबासाहेबांचा अवमान सहन करणार नसल्याची भूमिका या दोन्ही महिला अधिकार्‍यांनी घेतली. वास्तविक पाहता, हा जो काही उद्वेग होता, तो समजून घेण्याची खरी गरज आहे. मंत्री महाजन यांचे भाषण कुणी लिहून दिले, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. या वादावर काही दिवसांत पडदा पडेल, यात कोणतीही शंका नाही, मात्र यानिमित्ताने राज्य सरकारने प्रजासत्ताक दिनाच्या नियमावलीत काही महत्वपूर्ण बदल करत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, त्यांच्या विचारांचा गौरव आणि जागर होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.