जगातील अर्धी लोकसंख्या जलसंकटाचा सामना करत आहे, ही केवळ आकडेवारी नाही तर मानवजातीच्या भवितव्यावर आलेली गंभीर घटना आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्य

जगातील अर्धी लोकसंख्या जलसंकटाचा सामना करत आहे, ही केवळ आकडेवारी नाही तर मानवजातीच्या भवितव्यावर आलेली गंभीर घटना आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालाने जगाला आरसा दाखवला आहे. सुमारे चार अब्ज लोकांना दरवर्षी किमान एक महिना तरी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो, ही बाब केवळ विकसनशील देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, चेन्नईसारखी महानगरे असोत वा न्यूयॉर्क, बीजिंगसारखी जागतिक शहरे-पाण्याचा प्रश्न आता सर्वांचा झाला आहे. विकास, नागरीकरण आणि लोकसंख्या वाढ यांचा वेग जितका वाढतो आहे, तितक्याच वेगाने निसर्गातील जलस्रोत आटत चालले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जगातील 100 मोठ्या शहरांपैकी निम्म्या शहरांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यातील 39 शहरांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. दिल्ली चौथ्या, कोलकाता नवव्या, मुंबई बाराव्या, चेन्नई एकोणतिसाव्या आणि बंगळुरू चोविसाव्या क्रमांकावर आहे, ही बाब भारतासाठी विशेष चिंतेची आहे. ‘जलसमृद्ध’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या देशातच महानगरे तहानलेली असतील, तर भविष्यातील चित्र किती भयावह असेल, याचा अंदाज सहज बांधता येतो. पाण्याच्या टंचाईचे मूळ केवळ पावसाच्या कमतरतेत नाही, तर मानवी निष्काळजीपणात आहे. अनियंत्रित शहरीकरण, भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा, नद्यांचे प्रदूषण, तलाव व पाणथळ जागांवर अतिक्रमण आणि जलव्यवस्थापनातील अपयश-या सगळ्यांनी मिळून जलसंकटाला खतपाणी घातले आहे. मेक्सिको सिटी दरवर्षी सुमारे 20 इंच खाली जात आहे, कारण तेथील भूजलाचा अतिरेकाने उपसा करण्यात आला. अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल हे पहिले आधुनिक शहर ठरू शकते, जिथे पूर्णतः पाणी संपेल, हा इशारा केवळ त्या देशापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण जगासाठी आहे. भारताच्या संदर्भात पाहिले, तर चेन्नई ‘डे झिरो’च्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते, म्हणजे असा दिवस की जेव्हा नळाला पाणीच येणार नाही. केप टाऊननेही हा धक्का अनुभवला आहे. तेहरान सलग सहाव्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करत आहे. ही उदाहरणे सांगतात की जलसंकट हा भविष्यातील प्रश्न नसून वर्तमानातील वास्तव आहे. आज उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उद्या संघर्ष, स्थलांतर आणि सामाजिक अस्थिरता अटळ आहे. अहवालातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे निसर्गातील जलस्रोतांची झपाट्याने होत असलेली घसरण. 1990 पासून जगातील निम्म्या मोठ्या तलावांमधील पाणी कमी झाले आहे. भूगर्भातील पाण्याचे साठे तब्बल 70 टक्क्यांपर्यंत घटले आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत युरोपमधील अनेक आर्द्रभूमी नष्ट झाल्या आहेत. 1970 पासून हिमनद्यांचा आकार सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. हिमनद्या म्हणजे नद्यांची जन्मस्थाने; त्या आटत असतील, तर भविष्यातील पाणीपुरवठा कसा टिकणार? या सगळ्याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. शेती हा पाण्यावर अवलंबून असलेला सर्वात मोठा क्षेत्र आहे. पाणी कमी झाले, तर उत्पादन घटते, अन्नधान्याच्या किमती वाढतात आणि गरीब वर्ग सर्वाधिक त्रस्त होतो. स्वच्छ पाण्याच्या अभावामुळे रोगराई वाढते, महिलांवर आणि मुलांवर त्याचा अधिक भार पडतो. पाण्यासाठी चालणारे संघर्ष भविष्यातील युद्धांचे कारण ठरतील, असा इशाराही तज्ज्ञ देत आहेत. युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीतील तज्ज्ञ कावेह मदानी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपल्याला एका नवीन आणि मर्यादित वास्तवासह जगायला शिकावे लागेल. म्हणजेच पाणी अमर्याद नाही, ही जाणीव समाजाच्या प्रत्येक घटकाला करून देणे आवश्यक आहे. सरकार, प्रशासन, उद्योग आणि नागरिक-सर्वांनी मिळून जबाबदारी स्वीकारली नाही, तर कोणतीही योजना यशस्वी होणार नाही. सर्वप्रथम जलव्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. पावसाचे पाणी अडवणे, पुनर्भरण प्रकल्प, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांचे संवर्धन आणि भूजल उपशावर कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. शहरी नियोजनात जलस्रोतांचा विचार करणे, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर करणे आणि शेतीत पाणीबचत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे-हे सगळे उपाय तातडीने राबवावे लागतील. केवळ योजनांची घोषणा नव्हे, तर प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. तितकीच महत्त्वाची भूमिका नागरिकांची आहे. पाणी वाचवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. घराघरांतून पाण्याचा अपव्यय थांबवणे, पावसाचे पाणी साठवणे, नळ गळती दुरुस्त करणे, ही लहान वाटणारी पावले मोठा बदल घडवू शकतात. ‘पाणी म्हणजे हक्क’ ही भावना जितकी खरी आहे, तितकीच ‘पाणी म्हणजे जबाबदारी’ ही जाणीव रुजवावी लागेल. जलसंकट हे केवळ पर्यावरणीय संकट नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक आव्हान आहे. आज आपण ज्या बेफिकिरीने पाणी वापरतो आहोत, त्याची किंमत पुढच्या पिढ्यांना मोजावी लागणार आहे. त्यामुळेच आजच सावध होणे, आजच दिशा बदलणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, उद्याच्या इतिहासात आपली नोंद ‘पाणी असूनही तहानलेल्या पिढी’ म्हणून झाली, तर त्याला जबाबदार आपणच असू.

COMMENTS