निम्म्या महापालिकेत महिला महापौर!

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदांसाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली आहे. या सोडतीमुळे राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, अनेक दिग्गज नेत्यांची गणिते कोलमडली आहेत. खासकरून मुंबईत चक्राकार पद्धतीने येणारे महापौरपदाचे आरक्षण आदिवासी म्हणजे एसटी प्रवर्गाला जाईल असे गृहीत होते. परंतु, नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी मात्र, चालाखी केल्याचा आरोप होत आहे. एसटी प्रवर्गातील नगरसेवक यामुळे संधीपासून वंचित राहिले इतरत्र सामाजिक आरक्षणात खुल्या प्रवर्गाच्या १७ जागा महापौर पदाच्या आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. खरेतर, खुल्या प्रवर्गाच्या १५ जागाच होत्या; परंतु, एससी आणि एसटी या दोन्ही प्रवर्गाच्या प्रत्येकी एक जागा आरक्षण सोडतीत कमी केल्याचा आरोपही केला जात आहे. खुल्या प्रवर्गातून १७ महापौर होतील. ज्यात ९ महिला महापौर होतील. अर्थात ओबीसी आरक्षण मात्र योग्य संख्येने देण्यात आले आहे. ओबीसी महापौरपदाच्या एकूण ८ जागा आरक्षित आहेत. त्यातील ४ महिला राखीव आहेत. आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन एक कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो: ‘आरक्षणानुसार निवडल्या जाणाऱ्या महापौरांच्या हाती खरी सत्ता असेल का?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, राजकीय संस्कृती आणि प्रशासकीय अधिकारांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या जागांमुळे समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. परंतु, अनेकदा राजकीय पक्ष आपल्या सोयीचा आणि ‘ऐकणारा’ उमेदवार शोधण्यावर भर देतात. महानगरपालिकांमध्ये सत्तेचे केंद्र अनेकदा निवडून आलेल्या महापौरांपेक्षा त्या पक्षाचे ‘स्थानिक नेते’ किंवा ‘गॉडफादर’ यांच्याकडे असते. जेव्हा एखादी जागा विशिष्ट प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, तेव्हा अनेकदा प्रस्थापित नेते स्वतःच्या घरातील महिलांना किंवा आपल्या शब्दाबाहेर न जाणाऱ्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देतात. यामुळे, महापौर पदावरील व्यक्ती केवळ ‘नामधारी’ प्रमुख राहते. महत्त्वाचे निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ नेते किंवा त्यांचे ‘रिमोट कंट्रोल’ घेतात.

आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तीला पद मिळूनही, त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी नाकारली जाते. महानगरपालिका रचनेत ‘महानगरपालिका आयुक्त’ आय‌ए‌एस अधिकारी असतो.  त्याच्याकडे अंमलबजावणीचे आणि आर्थिक निर्णयांचे मोठे अधिकार असतात. महापौरांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार असले तरी, बजेट आणि प्रशासकीय कामात आयुक्तांचे वर्चस्व अधिक जाणवते. नवीन आणि अननुभवी महापौर असल्यास, प्रशासकीय यंत्रणा त्यांच्यावर वरचढ ठरण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे महापौरांची सत्ता कागदावरच मर्यादित राहते. ५०% महिला आरक्षणामुळे महिलांचा सहभाग वाढला असला तरी, अनेक ठिकाणी ‘महापौर पती’ किंवा ‘महापौर पिता’ ही संकल्पना आजही अस्तित्वात आहे. पडद्यामागून सर्व सूत्रे पुरुष नातेवाईक हलवत असतील, तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच धोक्यात येतो. जरी आव्हाने असली, तरी आरक्षणातून निवडून आलेले सर्वच महापौर ‘बाहुले’ नसतात.  नियमावली आणि कायद्याचा सखोल अभ्यास, जनतेचा थेट पाठिंबा असल्यास पक्षांतर्गत दबाव झुगारता येतो. महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर आणि विकासकामांवर पकड मिळवता येते.‌ या गोष्टींचा अभ्यास असलेल्या महापौरांना आपले स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व दाखवता येते.

२९ महानगरपालिकांची आरक्षण सोडत ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती सत्तेच्या फेरवाटपाची संधी आहे. आरक्षणात निवडल्या जाणाऱ्यांच्या हाती खरी सत्ता राहील की नाही, हे केवळ त्या आरक्षणावर अवलंबून नसून, निवडून आलेल्या व्यक्तीची कार्यक्षमता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि पक्षाची लोकशाही मूल्ये यावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत ‘रिमोट कंट्रोल’ संस्कृती थांबत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचे यश हे केवळ चिन्हापुरते मर्यादित राहण्याचा धोका कायम आहे.