जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर !

सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 15 दिवसांची मुदतवाढ
मुंबई : राज्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला आणखी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने स्पष्टपणे दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट पाहणार्‍या राजकीय पक्षांना व कार्यकर्त्यांना काहीसा विलंब सहन करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील अडचणी, आरक्षणाशी संबंधित गुंतागुंत आणि निवडणूक प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. या मागणीवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आयोगाची विनंती मान्य करत अतिरिक्त कालावधी मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तेथे निवडणुका ठरलेल्या मुदतीत घ्याव्यात, असे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनात्मक चौकट आणि आधीच्या न्यायनिर्णयांच्या आधारे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणूक घेणे कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकते. सध्या राज्यात 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्या अशा आहेत, जिथे आरक्षणाची मर्यादा निर्धारित चौकटीत आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडथळे नसल्याचे मानले जात आहे. मात्र, उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांच्या निवडणुकांवर प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी एक वळण देणारी याचिका सोलापूर जिल्ह्यातून दाखल झाली आहे. या याचिकेत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांप्रमाणेच आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगासमोर दोन पर्याय
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्याने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. अशावेळी यातून मार्ग काढून निवडणूका घेण्याचे सर्वात मोठे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर आहे. अशावेळी आयोग नेमका कोणता मार्ग काढणार यावर निवडणुका वेळेत होतील की नाही ? याचे भवितव्य ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीमुळे ही प्रक्रिया काहीशी पुढे ढकलली गेली आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगासमोर दोन पर्याय उभे राहिले आहेत. एकतर फक्त आरक्षण मर्यादेत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेणे, किंवा सर्व जिल्ह्यांतील आरक्षणाचा कायदेशीर पेच सुटेपर्यंत एकत्रित निवडणूक प्रक्रिया राबवणे.