बिनविरोध नगरसेवक संशयाच्या भोवर्‍यात ?

राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. मात्र तत्पूर्वी  म्हणजेच शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी अनेक उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे तब्बल 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये 95 नगरसेवक महायुतीचे आहेत. यामध्ये भाजपचे तब्बल 44 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले असून, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 22 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 2 यासोबतच इस्लामिक पार्टी आणि अपक्षाचा प्रत्येकी एक-एक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. याप्रकरणी बिनविरोध नगरसेवक संशयांच्या भोवर्‍यात असून, याप्रकरणी साम, दाम, यासह आर्थिक बाबीची उलाढाल तर कुठे दडपणशाहीच्या धोरणाच्या मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे या निवडणुकाच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी होणार्‍या निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ताबदलापुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर त्या राज्यातील लोकशाहीची दिशा ठरवणार्‍या आहेत. 15 जानेवारीला मतदान आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार असताना, मतदानापूर्वीच तब्बल 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे ही बाब स्वाभाविक उत्सुकतेबरोबरच गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारी ठरली आहे. लोकशाही प्रक्रियेत ‘बिनविरोध’ ही संकल्पना नवीन नसली, तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घडलेली ही घटना संशयाच्या भोवर्‍यात सापडणे स्वाभाविक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी मोठा वाटा महायुतीतील पक्षांचा आहे. भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचे चित्र आहे, तर शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाही त्यात समावेश आहे. यासोबतच अपक्ष आणि अल्पसंख्याक पक्षांचेही प्रतिनिधी बिनविरोध निवडले गेले आहेत. आकडेवारी पाहता ही बाब राजकीय ताकदीचे द्योतक वाटू शकते; मात्र प्रत्यक्षात विरोधकांनी माघार का घेतली, हा खरा प्रश्‍न आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि निर्भय निवडणूक. उमेदवारांनी स्वेच्छेने निवडणूक लढवणे किंवा माघार घेणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र दबाव, आमिष, आर्थिक व्यवहार किंवा दडपशाहीच्या आरोपांमुळे जर उमेदवारी मागे घेण्यात आली असेल, तर ती बाब लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते. याच कारणामुळे बिनविरोध निवडी सध्या संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही संवेदनशील प्रभागांमध्ये विरोधी उमेदवारांवर दबाव आणल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत अशा तक्रारी येणे हे नवीन नाही; परंतु त्यांची संख्या आणि स्वरूप पाहता राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश देणे ही योग्य आणि काळाची गरज असलेली भूमिका म्हणावी लागेल. आयोगाने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध विजयी उमेदवारांची अधिकृत घोषणा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हेही लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारे पाऊल आहे.
मात्र येथे एक गंभीर प्रशासकीय प्रश्‍नही उपस्थित होतो. एकदा उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर पुन्हा नामनिर्देशन दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाले तरी त्या प्रभागातील मतदारांना प्रत्यक्ष मतदानाचा हक्क नाकारला जाण्याची शक्यता आहे. हा विरोधाभास लोकशाही प्रक्रियेतील पोकळपणा अधोरेखित करतो. कायदा आणि वास्तव यातील ही दरी भरून काढण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांवर आहे.
राजकीय पक्षांची भूमिका देखील या प्रकरणात महत्त्वाची ठरते. बिनविरोध निवडी हे ‘राजकीय यश’ म्हणून साजरे करण्याऐवजी, त्या पारदर्शक आणि नैतिक मार्गाने झाल्या आहेत का, याची आत्मपरीक्षणात्मक भूमिका पक्षांनी घ्यायला हवी. सत्ता मिळवण्यापेक्षा लोकांचा विश्‍वास टिकवणे अधिक महत्त्वाचे असते. अन्यथा निवडणूक जिंकली तरी लोकशाही हरलेली ठरते. मतदारांच्या दृष्टीने पाहता, बिनविरोध निवड ही त्यांच्या मताधिकारावर मर्यादा आणणारी ठरू शकते. मतदान ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून ती लोकसत्तेची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा मतदाराला निवडच करता येत नाही, तेव्हा लोकशाहीची खरी परीक्षा होते. त्यामुळे बिनविरोध निवडींचे प्रमाण वाढत जाणे हे लोकशाहीसाठी आरोग्यदायी लक्षण मानता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी केवळ चौकशीपुरती मर्यादित नसून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आखणेही तितकेच आवश्यक आहे. उमेदवारी माघारीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, तक्रार निवारणाची जलद यंत्रणा आणि दोषींवर कठोर कारवाई या उपाययोजना केल्या गेल्या तरच लोकशाहीवरील विश्‍वास पुनर्स्थापित होऊ शकतो. एकूणच, बिनविरोध नगरसेवक निवडीचा हा प्रश्‍न केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही. तो महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकशाही आरोग्याचा आरसा आहे. चौकशीच्या माध्यमातून सत्य समोर येईलच; मात्र या निमित्ताने निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींवर गंभीर चर्चा होणे आणि सुधारणा घडून येणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ‘बिनविरोध विजय’ ही संकल्पना लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी ठरू शकते-आणि तो घाव दीर्घकाळ भरून न येणारा असेल.