मतविभाजनाचा फटका कुणाला ?

राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीत कधी नव्हे इतका उद्रेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यासोबतच या निवडणुकीचे वैशिष्ट्ये म्हणजे स्थानिक स्तरावर झालेल्या आघाड्या आणि युती, यामुळे मतविभाजन मोठ्या प्रमाणावर होणार असून त्याचा फायदा कुणाला आणि तोटा कुणाला होतो, त्याचे उत्तर 16 जानेवारी रोजीच मिळणार आहे.
मुंबईमध्ये दोन ठाकरे बंधूंची युती त्याला खा. शरद पवारांची साथ असली तरी, दुसरीकडे भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना अर्थात महायुती एकत्र लढत आहेत. तर दुसरीकडे काँगे्रसने वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष अर्थात रासपला सोबत घेतले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुका त्रिशंकु होण्याची शक्यता आहे. काँगे्रस मुंबईत जरी कमकुवत असली तरी मतविभाजनामुळे काँगे्रस आणि वंचितला यश मिळू शकते, किंवा त्याचा फायदा थेट भाजपला होवू शकतो. तर दुसरीकडे अनेक जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नाशिक यासह 14 जिल्ह्यात महायुती तुटली आहे. त्यामुळे एकीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेने स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत, तर दुसरीकडे भाजपने देखील उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन मोठ्या प्रमाणावर होणार असून त्याचा फायदा नेमका कुणाला होणार?  असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी होणार्‍या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी ठरवणार्‍या न राहता, राज्याच्या एकूण राजकीय दिशेचे संकेत देणार्‍या ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुकांमध्ये गेल्या काही वर्षांत साचलेला असंतोष, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा उद्रेक, स्थानिक पातळीवरील बंडखोरी, तसेच अनपेक्षित आघाड्या आणि युती यांचे मिश्रण दिसून येत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मतविभाजनामुळे कुणाला फायदा आणि कुणाला तोटा? हा प्रश्‍न अधिक तीव्रतेने उपस्थित झाला आहे. या निवडणुकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक राजकीय समीकरणे कोलमडली असून, अनेक ठिकाणी स्थानिक गणितांवर आधारित आघाड्या उभ्या राहिल्या आहेत. पक्षश्रेष्ठींचे आदेश धुडकावून लावणारे कार्यकर्ते, आयाराम-गयाराम संस्कृतीविरोधात उघडपणे उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे निष्ठावंत, आणि पक्षांतर्गत नाराजीचा उघड उद्रेक-हे चित्र जवळपास सर्वच महानगरपालिकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. याचा थेट परिणाम मतविभाजनावर होणार हे निश्‍चित आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरत आहे. एका बाजूला ठाकरे बंधूंची युती आणि त्यांना खासदार शरद पवार यांची साथ, तर दुसर्‍या बाजूला भाजप आणि शिंदे गटाची शिवसेना-महायुती-एकत्रितपणे मैदानात उतरली आहे. याशिवाय काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष (रासप) यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. परिणामी, मुंबईतील लढत द्विध्रुवीय न राहता त्रिकोणी किंवा अनेक ठिकाणी चतुष्कोणी होत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत मतांचे तुकडे होणे अपरिहार्य आहे. मुंबईत काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद मर्यादित असली, तरी वंचितसारख्या पक्षासोबतच्या युतीमुळे दलित, वंचित आणि अल्पसंख्याक मतांचे विभाजन रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, हेच मतविभाजन काही प्रभागांमध्ये काँग्रेस-वंचितला यश मिळवून देईल की, याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजप-शिंदे गटाला होईल, हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. कारण, समोरासमोरच्या लढतीऐवजी अनेक उमेदवार रिंगणात असल्यास, अल्पमतातही विजय मिळवण्याची संधी मोठ्या पक्षांना मिळते. मुंबईपुरतेच नव्हे, तर राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्येही परिस्थिती तितकीच गुंतागुंतीची आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील राजकीय व्यवहार्यता दर्शवतो. मात्र, त्याच वेळी छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नाशिक यांसह सुमारे 14 जिल्ह्यांमध्ये महायुती तुटलेली आहे. या ठिकाणी भाजप आणि शिंदे गटाची शिवसेना स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे करत आहेत. परिणामी, सत्ताधारी आघाडीतीलच मतांचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मतविभाजनाचा इतिहास पाहता, याचा फायदा बहुतेकदा संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पक्षांना होतो. भाजप या निकषांवर आजही आघाडीवर आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी विरोधकांचे किंवा मित्रपक्षांचे मत विभागले गेल्यास, भाजपला त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो. मात्र, ही बाब एकांगी नाही. काही महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक नेत्यांची पकड, प्रस्थापित नगरसेवकांची लोकप्रियता आणि स्थानिक प्रश्‍नांवरची भूमिका यामुळे मोठ्या पक्षांचे गणितही कोलमडू शकते. या निवडणुकांमध्ये निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा प्रश्‍नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. पक्षाने डावलल्याने किंवा आयात केलेल्या उमेदवारांना संधी दिल्याने नाराज झालेले कार्यकर्ते अपक्ष म्हणून किंवा बंडखोर उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. हे बंडखोर नेमकी कुणाची मते कापणार, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र, त्यांनी उभे केलेले आव्हान मुख्य प्रवाहातील पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मतविभाजनाचा आणखी एक पैलू म्हणजे मतदारांची मानसिकता. अनेक मतदार आपला उमेदवार जिंकणार नाही या भावनेतून ‘कमी वाईट’ पर्याय निवडतात. अशा परिस्थितीत मतांचे ध्रुवीकरण शेवटच्या टप्प्यात वेगळ्याच दिशेने वळू शकते. त्यामुळे प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसांत होणारी वक्तव्ये, आरोप-प्रत्यारोप आणि भावनिक मुद्दे निर्णायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखेर, 16 जानेवारी रोजी निकाल लागल्यानंतरच हे स्पष्ट होईल की मतविभाजनाचा फायदा नेमका कुणाला झाला. मात्र, एक गोष्ट निश्‍चित आहे-या निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अस्थिरता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील बदलती समीकरणे आणि कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा आवाज ठळकपणे समोर आणला आहे. या निकालातून केवळ विजयी आणि पराभूत पक्षच ठरणार नाहीत, तर आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणाची नांदीही दिसून येणार आहे. त्यामुळे मतविभाजनाचा प्रश्‍न हा केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता, राज्याच्या भविष्यातील राजकीय प्रवाह ठरवणारा ठरणार आहे.