नीती शून्य राजकारण !

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही वर्षांत अनेक उलथापालथी झाल्या, पण शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील ‘नाते-राजकारण’ आणि त्यासोबतच एका काॅर्पोरेट उद्योगपती ची पुण्यात झालेली उपस्थिती या गोष्टींनी महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘वैचारिक नैतिकतेचा ऱ्हास’ करण्याचाच चंग बांधला की काय अशी शंका येऊ लागते.
महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि वैचारिक अधिष्ठान जपणाऱ्या नेत्यांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील राजकीय ‘नूरा कुस्ती’ आणि त्यामध्ये कॉर्पोरेट जगतातील बड्या नावांची एन्ट्री, यामुळे महाराष्ट्राच्या वैचारिक नैतिकतेचा पूर्णपणे अंत झाला असल्याचे चित्र दिसत आहे. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील फूट ही खरोखरच वैचारिक मतभेदामुळे आहे की सत्तेच्या सारीपाटावरील एखादी ठरवून केलेली चाल आहे, याबाबत जनतेमध्ये मोठा संभ्रम आहे. एका बाजूला शरद पवार भाजपच्या विरोधात लढण्याचे आवाहन करतात, तर दुसरीकडे त्यांचेच पुतणे अजित पवार त्याच भाजपसोबत सत्तेत जाऊन बसतात. या ‘द्वैती’ भूमिकेमुळे मतदारांची मोठी फसवणूक झाली आहे. तत्त्वांपेक्षा सत्ता महत्त्वाची ठरली की, वैचारिक नैतिकता कशी पायदळी तुडवली जाते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ज्या कार्पोरेट उद्योगपतीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष (ज्यात शरद पवारांचा गट सामील आहे) केंद्र सरकारला धारेवर धरतो, त्याच उद्योजकाचे पुण्यात शरद पवारांकडून स्वागत केले जाते. पुण्यातील कार्यक्रमात त्या उद्योजकाचे कौतुक आणि स्वागत केले जाते, याचा दुसरा अर्थ तरी काय असणार? जर हे उद्योजक”क्रोनी कॅपिटलिझम”चे प्रतीक असतील, तर त्यांच्याशी असलेले हे सलोख्याचे संबंध काय दर्शवतात? भाषणात लोकशाही आणि सर्वसामान्यांच्या हिताच्या गप्पा मारायच्या आणि प्रत्यक्ष कृतीत बड्या उद्योगपतींशी हातमिळवणी करायची, हा दुटप्पीपणा महाराष्ट्राच्या राजकीय नैतिकतेला काळिमा फासणारा आहे.
     महाराष्ट्राने यशवंतराव चव्हाणांपासून ते अनेक दिग्गज नेत्यांपर्यंत एक वैचारिक परंपरा पाहिली आहे. मात्र, सध्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात ‘विचारधारा’ नावाचा शब्दच शिल्लक राहिलेला नाही. केवळ सत्ता टिकवणे किंवा मिळवणे हाच एकमेव उद्देश उरला आहे. पवारांनी उद्योगपतीला पुण्यात दिलेले आमंत्रण हे केवळ ‘सौजन्य’ नसून, ते राजकारणातील बदलत्या मूल्यांचे निदर्शक आहे. जिथे तत्वज्ञान बाजूला सारून ‘हितसंबंध’ जपले जातात, तिथे सामान्य माणसाचा आवाज दबला जातो.
महाराष्ट्र हे देशाला दिशा देणारे राज्य मानले जाते. पण जेव्हा राज्याचे सर्वोच्च नेतेच स्वतःच्या राजकीय सोयीसाठी तत्त्वांना तिलांजली देतात, तेव्हा नवीन पिढीसमोर कोणता आदर्श ठेवला जात आहे? शरद पवारांनी उद्योगपतीला दिलेले महत्त्व आणि अजित पवारांची सत्तेसाठीची तडजोड, या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला ‘तडजोडीचे राजकारण’ या मर्यादेत आणून ठेवतात.
आजचे राजकारण हे केवळ संख्याबळावर आणि आर्थिक ताकदीवर आधारित राहिले आहे. पवारांचे ‘अदानी प्रेम’ आणि काका-पुतण्यांमधील ‘सत्तेचा खेळ’ यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वैचारिक शुचिता हरवली आहे. नैतिकतेचा हा ऱ्हास केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण राज्याच्या लोकशाही मूल्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे.  महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा ‘अध:पात’ हा शब्द आजच्या काळात केवळ टीका नसून ती एक वस्तुस्थिती वाटू लागली आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी वैचारिक अधिष्ठान खुंटीला टांगले जाते. पूर्वी महाराष्ट्रात राजकीय लढाया या विचारांवर आधारित असायच्या. समाजवाद विरुद्ध भांडवलशाही किंवा धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध हिंदुत्व अशा स्पष्ट रेषा होत्या. मात्र, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या प्रकरणाने हे सिद्ध केले की, आता ‘विचारधारा’ ही केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वापरली जाणारी एक मुखवटा उरली आहे. जेव्हा सत्तेची गणिते जुळवायची असतात, तेव्हा हे मुखवटे सहज उतरवले जातात. सामान्य माणूस महागाई आणि बेरोजगारीशी लढत असताना, नेते मात्र बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांशी जवळीक साधून आपली सत्ता सुरक्षित करतात, हा संदेश जनतेत चुकीचा जातो.
 राजकारण हे पडद्यामागच्या डील्सवर चालते, हा समज यामुळे दृढ होतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट ही तत्त्वांवर आधारित नसून ती ‘वारसा हक्क’ आणि ‘अधिकार’ यावरून झालेली दिसते. एका बाजूला शरद पवारांची ‘मुत्सद्देगिरी’ आणि दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांची ‘कार्यक्षमता’, या दोन्ही गोष्टींच्या आड सामान्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले आहेत. काका-पुतण्यांच्या या खेळात महाराष्ट्राच्या विकासापेक्षा एका कुटुंबाची आणि त्यांच्या पक्षाची राजकीय सत्ता टिकून राहण्याची धडपड जास्त प्रकर्षाने जाणवते. ‘काहीही करून सत्ता’ टीकवायची, हेच सूत्र यात दिसते.
 आज जो नेता ज्या पक्षावर टीका करतो, उद्या तोच नेता त्या पक्षाच्या मांडीला मांडी लावून बसतो.
मतदारांनी ज्या विचारधारेला मतदान केले, तिचाच विश्वासघात करून स्वार्थासाठी युती केली जाते. ही महाराष्ट्राच्या थोर राजकीय परंपरेची मोठी घसरण आहे. जेव्हा राजकारणात केवळ सत्तेची नैतिकता उरते, तेव्हा त्याचा परिणाम प्रशासनावर होतो. अधिकारी वर्गही कोणाची बाजू घ्यावी या गोंधळात असतो, ज्यामुळे विकासकामांची गती मंदावते. भ्रष्टाचार आणि सोयीचे राजकारण हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनतात, ज्यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्ता आणि मतदार व्यवस्थेपासून दुरावला जातो. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा ‘अध:पात’ थांबवायचा असेल, तर केवळ नेत्यांवर टीका करून चालणार नाही. मतदारांनीही अशा ‘संधीसाधू’ युतींना आणि वैचारिक पलटी मारणाऱ्या नेत्यांना प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ‘सत्ता’ हेच अंतिम सत्य मानले जाईल, तोपर्यंत नैतिकतेचा हा बळी जातच राहील.