“मनरेगा”वरचा हल्ला सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर घाला – खा. राहुल गांधींची केंद्र सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : मनरेगा ही एक योजना नव्हती, ती महात्मा गांधींच्या नावावर आधारित योजना नव्हती, तर ती सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर आधारित संकल्पाना होती. यामुळे देशातील कोट्यावधी जनतेच्या हक्कांवर घाला घालण्यात आल्याची टीका काँगे्रस नेते खा. राहुल गांधी यांनी शनिवारी केली. दिल्लीत काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी काँगे्रसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँगे्रस नेत्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना राहुल गांधी म्हणाले की, मनरेगा बंद करून देशातील कोट्यवधी लोकांना किमान वेतन मिळत होते. मनरेगा बंद करणे हा थेट हक्कांवर आधारित संकल्पनेवर हल्ला आहे. हा जो पैसा घेतला जात आहे, तो राज्यांकडून हिसकावून केंद्र सरकार घेत आहे. हे सत्ता आणि वित्ताचे संकुचन आहे. हा निर्णय थेट पंतप्रधान कार्यालयातून घेण्यात आल्याचा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी केला.
यावेळी बोलतांना काँगे्रसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, आता एक ठोस योजना आखली पाहिजे आणि देशव्यापी जनआंदोलन सुरू केले पाहिजे. संघटना निर्मिती मोहीम, आगामी निवडणुकांची तयारी आणि मतदार यादीतून गरीब, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांची नावे वगळण्याची शक्यता याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी काँग्रेस संपूर्ण एकजुटीने निवडणुका लढवेल असे खरगे यांनी सांगितले. ईडी, आयटी आणि सीबीआय सारख्या संस्थांचा गैरवापर, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न आणि बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर अलिकडेच झालेल्या हल्ल्यांचाही खरगे यांनी निषेध केला. विकसित भारत: रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) (व्हीबी-जी रामजी विधेयक 2025), जे मनरेगाची जागा घेणारे होते, ते आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर कायद्यात रूपांतरित झाले आहे.

देशव्यापी आंदोलनाची गरज : खरगे
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनरेगा योजनेवरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की, या निर्णयामुळे लाखो गरीब आणि असुरक्षित घटकांना केवळ निराधारच नाही. तर महात्मा गांधींचा अपमानही आहे. त्याविरुद्ध एक ठोस योजना आखली पाहिजे आणि देशव्यापी चळवळ सुरू केली पाहिजे असे ते म्हणाले. खरगे म्हणाले की, मनरेगा योजनेने ग्रामीण भारताचे रूपांतर केले आणि जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनला. यामुळे स्थलांतर थांबले, गावांना दुष्काळ आणि उपासमारीपासून मुक्त केले आणि दलित, आदिवासी, महिला आणि भूमिहीन मजुरांना आश्‍वासन दिले की गरिबीविरुद्धच्या लढाईत सरकार त्यांच्यासोबत आहे. त्यांनी आरोप केला की मोदी सरकारने पहिल्या तीन कृषी कायद्यांप्रमाणेच कोणताही अभ्यास किंवा सल्लामसलत न करता ही योजना रद्द केली आणि नवीन कायदा लागू केला.