अशी उद्विग्नता का येतेय !

देशात होत असलेल्या विभिन्न घडामोडी, आता साध्या म्हणून राहिलेल्या दिसत नाहीत! महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगानं अचानकपणे रद्द केलेल्या नगरपरिषद नगरपंचायतींच्या निवडणुका; त्याचबरोबर, उच्च न्यायालयाने अचानकपणे होणाऱ्या मतमोजणीला रद्द करीत, त्या पुढे ढकलल्या. काल, लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये कामकाज अवघ्या तासाभराच्या फरकानेच बंद करण्यात आलं. परवाही तीच स्थिती होती. देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेचे ज्या दिवशी अधिवेशन सुरू होतं, त्या दिवशी संसदेत जाऊन न बोलता, संसदेच्या बाहेर एक प्रकारे इशारा देण्याच्या सुरात बोलतात; दुसऱ्या बाजूला देशाचे विरोधी पक्षनेते, त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही! विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस आणि इतर पक्ष यांचे संबंध काय आणि कसे होत चालले आहेत, यासंदर्भात काहीही स्पष्ट न होणारी स्थिती; तर, महाराष्ट्रातील राजभवन च नाव बदलून लोक भवन करणे आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे नामकरण ‘सेवातीर्थ’ करणे, अशा विविध विरोधाभासी घटना-गोष्टी देशभरात घडतायेत. लोकशाही व्यवस्था मात्र निपचित पडलेली आहे. निवडणूक आयोग कोणत्याही परिस्थितीत एस‌आय‌आर माघार घेण्यास तयार नाही. विरोधी पक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांची झालेली स्थिती पाहता, या निर्णयावर चर्चा करण्यास बाध्य करीत असताना, यावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायचीच नाही, असा चंग बांधणारं शासन, या सगळ्या बाबी लोकशाही व्यवस्थेच्या राज्यव्यवस्थेत उद्विग्नता आणणाऱ्या आहेत. सत्तेचा वापर हा देशाची संस्कृती बदलण्यासाठी ही केला जाण्याचा  खटाटोप निश्चितपणे देशात एक चिंतेच वातावरण निर्माण करतो आहे. या संदर्भात आणखी एक भर घालणारी गोष्ट म्हणजे, केंद्राने देशातील आणि अन्य मोबाईल उत्पादक कंपन्या यांचे मोबाईल भारतात विकले जातील, अशा सर्व मोबाईल मध्ये ‘संचार साथी’ हे ॲप उत्पादन करतानाच त्या मोबाईल मध्ये असावं, अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे; तर, विरोधी पक्ष या विरोधात जोरकस विरोध करत आहे. विरोधी पक्षांच्या मते ही अट म्हणजे प्रत्येक मोबाईल वापरकर्त्यावर नजर ठेवणं किंवा पाळत ठेवणं याची नांदी आहे. यापूर्वी पेगासस सारखा प्रकार हा देशातील प्रमुख राजकीय नेत्यांचीही टेहळणी करणारा प्रकार झाला आहे. या सगळ्या बाबी देशाच्या जनतेला ही आपल्या अधिपत्याखाली घेण्यासाठी सत्तेचा चाललेला हा प्रयोग लोकशाहीच्या विषयी निश्चितपणे धोका निर्माण करणारा आहे; अशी मानसिकता लोकांमध्ये आता बळावत चाललेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतदार हा अंतिम सत्ताधारी असतो. त्या दृष्टीने जनता ही सर्व काही असते. त्या जनतेलाच जर सत्ता यंत्रणांच्या माध्यमातून आपल्या अधीन करत असेल आणि त्यांचे स्वातंत्र्यच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर, यावर आता सर्व लोकशाही सभागृह, प्रसारमाध्यम यांनी देखील आता भाष्य करणे गरजेचे आहे. एकदा मिळालेल्या स्वातंत्र्याला गमावलं तर तुम्हाला लोकशाहीची अभिव्यक्ती राहू शकत नाही आणि लोकशाहीच्या अभिव्यक्ती शिवाय स्वातंत्र्य तुम्हाला उपभोक्ता येत नाही. ही वस्तुस्थिती काना डोळा करण्यासारखी निश्चितच नाही. अर्थात, या संदर्भामध्ये संविधानाच्या पद्धतीतून निवडून आलेल्या शासन संस्थेने ही संविधानिक लोकशाही ही कायम ठेवण्यासाठीच प्रयत्न करत राहील पाहिजे. संसद ही देशाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी लोकांच्या हक्काचं प्रतिनिधित्व करणार असं सभागृह आहे. अशा सभागृहामध्ये चर्चा होऊन प्रत्येक समस्येवर मार्ग निघाला पाहिजे. ही बाब शासन संस्थेने ही लक्षात घ्यायला हवी. मिळवलेलं स्वातंत्र्य ही देशाने मोठी किंमत चुकून प्राप्त केले आहे. त्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू नये याची खबरदारी विरोधी आणि सत्ताधारी यांनी समान प्रमाणात घ्यायला हवी.  जनता ही देखील आपल्या हक्क आणि कर्तव्याच्या संदर्भात जागृत असावी, अशी अपेक्षा करणं निश्चितच वाईट नाही. आपण सर्वजण सर्वप्रथम देशाचे नागरिक आहोत. देशाच्या प्रथम नागरिकापासून ते समाज व्यवस्थेतील अंतिम घटकातील नागरिक असणारी व्यक्ती जी सामाजिक आणि वर्गीय दृष्ट्या खूप दाबली गेली आहे, अशा घटकातील नागरिक या सगळ्यांपर्यंत लोकशाही व्यवस्था ही आपल्या हक्काची आणि सगळ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची संधी देणारी व्यवस्था आहे, ही व्यवस्था प्राणापलीकडे जपणं आमचं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे.