आयोगाने ‘आधार’ला आधार मानलेच नाही !

  बिहार विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल; तर, १४ नोव्हेंबरला मतदानाचे निकाल येतील. निवडणूक आयोगाने ही घोषणा करताना आणखी १७ पॉईंट निवडणूक  सुधारणा करण्याची ही घोषणा केली. हे १७ कलमी कार्यक्रम बिहार विधानसभा निवडणुकीत राबवले जातील आणि त्यानंतर देशभरात हे मुद्दे राबवले जातील, अशी घोषणा ही निवडणूक आयोगाने केली. निवडणूक आयोगाने ज्या सतरा मुद्द्यांची घोषणा केली, त्यापैकी कोणताही मुद्दा असा नाही की, आतापर्यंत निवडणुकांच्या पारदर्शकता संदर्भात आहे. जो आरोप निवडणूक आयोगावर होतो आहे त्या संदर्भात यातील कोणतीही तरतूद योग्य ती बाब समोर आणत नाही. याउलट मतदानाच्या रांगा कमी करण्यासाठी एका पोलिंग बूथ वरील मतदान हे पंधराशे वरून बाराशे करण्याची गोष्ट त्यांनी केली. याचा अर्थ पोलिंग बूथ वाढवल्या जातील. परंतु, मुख्य मुद्दा पोलिंग बूथ वाढवण्याचा नसून सहा वाजेनंतर ज्या अचानक रांगा लागतात, त्या संदर्भातला मुख्य मुद्दा आहे. त्यावर निवडणुक आयोग नेमकं काय करेल, या संदर्भात मात्र या क्षेत्रामध्ये कुठली बाब स्पष्ट दिसत नाही. याउलट निवडणुकांची पारदर्शिता निवडणूक आयोग राबवत नसल्याची भावनाच यामुळे वाढीस लागेल. प्रत्यक्ष मतदार मतदानाला जाताना जो मोबाईल घेऊन जातात; त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी पारदर्शक होतात! मात्र, आता त्या मोबाईल जप्तीचा कार्यक्रम या १७ कलमांच्याच्या कार्यक्रमामध्ये निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. मतदान केंद्रावर जाताना मतदाराचा मोबाईल हा आधीच जप्त केला केला जाईल व त्यानंतरच मतदाराला मतदान करण्यासाठी जाता येईल. अर्थात जे १७ मुद्दे निवडणूक आयोग जाहीर करते आहे; त्यामध्ये कुठलाही नाविन्यपूर्ण मुद्दा समोर आणता आलेला नाही. याउलट निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून देखील मतदाराच्या नोंदणीसाठी मतदाराचा अधिकृत पत्ता किंवा वय किंवा त्याचं नागरिकत्व म्हणून आधार कार्ड मान्य केलेलं नाही. केवळ एक साधे ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड त्यांनी मांनले आहे. त्यामुळे, मतदाराच्या जन्मतारखेचा आणि नागरिकत्वाचा पुरावा मानण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिलेला आहे. त्यामुळे मतदारांची जी ४७ लाखांची संख्या बिहार मतदार याद्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने घटवली आहे, त्यावर न्यायालयीन लढा काही पक्ष सुरू ठेवतील. मात्र, एस‌आयआर च्या नावाखाली निवडणुका आयोग जी मनमर्जी करू पाहते आहे, ती मात्र पुन्हा कायम ठेवण्यात आली आहे. अर्थात, केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे काम करून निवडणूक आयोग भारतीय मतदारांची भूमिका तटस्थपणे पार पाडत आहे, यावर कोणीही विश्वास ठेवू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला अजूनही आपली हेकेखोर भूमिका सोडून भारतीय मतदारांच्या दृष्टीने भूमिका निभावली पाहिजे. कारण, भारतीय मतदाराला लोकशाही ही सर्वाधिक प्रिय आहे आणि ही लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी संविधानाने निवडणूक आयोगावर टाकलेली आहे. या जबाबदारीला विवेकशीलतेने निभावावी ही बाब संविधानाच्या निर्माण करताना अपेक्षित असणारी बाब होती. ती संविधानाची नैतिक मूल्य आहेत. मात्र, अनेक गोष्टी पुढे करून त्यांना सुधारणा म्हणणं आणि जी सुधारणा करणे गरजेचे आहे ते मात्र टाळणे, या गोष्टी निवडणूक आयोग जर करत असेल तर, ते तितकस योग्य ठरत नाही. कारण गेल्या ७५ वर्षाच्या काळामध्ये निवडणूक आयोगाचा दुरुपयोग झाला असला तरी,  मतदार घटवण-वाढवणं आणि मतदान संपल्यानंतरच्या वेळेत अधिक मतदान दाखवणं आणि मतदानाची टक्केवारी वारंवार बदलणं या बाबी मात्र निवडणूक आयोग प्रथमत:च करताना दिसतो आहे आणि त्यामुळे लोकांना त्यांच्या या भूमिके संदर्भात कायम शंका आहे. अर्थात, देशातील लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांनी दोन पीपीटी सादर करून मतांच्या संदर्भातलं विभाजन नेमकं कसं झालेले आहे, हे देशाला समजावून सांगितलं असलं तरी; लोक त्या संदर्भात फारसं बोलत नाही. लोकांना एवढंच हवं की, निवडणूक आयोगानेच आपली पारदर्शिता टिकवावी. सत्ताधारी किंवा विरोधातील राजकीय पक्ष हे आज ना उद्या सत्ताधारी आणि विरोधक याच्यामध्ये रूपांतरीत होतात. परंतु, लोकशाही चे खरे हितच जनतेच्या हितात आहे.  ती टिकवण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, तेच जर जनतेच्या प्रति योग्य बाबी करत नसतील, तर ते फार लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले संकेत म्हणता येणार नाही.