निषेधाच्या पलिकडे !

सोमवारी सुप्रीम कोर्टात अचानक गदारोळ झाला. येथे एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकिलाने भरलेल्या कोर्टात ‘सनातन का अपमान नहीं’ अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांच्या दिशेने जोडा फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथे उपस्थित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला वेळीच रोखले. राकेश किशोर असे आरोपी वकिलाचे नाव आहे. सुप्रीम कोर्टात हजर असलेल्या पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच नवी दिल्ली जिल्ह्याचे डीसीपी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे डीसीपीही घटनास्थळी पोहोचले. सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी आपल्यावर जोडा फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाला माफ केले आहे. सरन्यायाधीशांवर जोडा फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. अधिकाऱ्यांनी या घटनेकडे “दुर्लक्ष” करावं असं सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (SCBA) आरोपी वकील राकेश किशोर कुमारचा परवाना रद्द केला आहे. त्याची नोंदणी 2011 पासून आहे. यासोबतच बार कौन्सिल ऑफ इंडियानेही आरोपीला तात्काळ निलंबित केले. बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हा आदेश जारी केला आहे. हे वकिलांच्या वर्तन नियमांचे उल्लंघन आहे, असे ते म्हणाले. निलंबनादरम्यान, किशोर कुठेही सराव करू शकणार नाही. १५ दिवसांत कारणे दाखवा नोटीसही बजावली जाईल. दिल्लीच्या बार कौन्सिलला विलंब न करता या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये वकिलाची अधिकृत यादी अद्ययावत करणे आणि सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांना निलंबनाबाबत माहिती देणे समाविष्ट आहे. एससीबीएने या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला आणि म्हटले- असे असंयमी वर्तन पूर्णपणे अयोग्य आहे आणि न्यायालय आणि वकील समुदाय यांच्यातील परस्पर आदराचा पाया हादरवते. या पवित्र बंधनाला कमकुवत करणारे कोणतेही कृत्य केवळ संस्थाच नव्हे तर आपल्या राष्ट्रातील न्यायाच्या व्यवस्थेलाही नुकसान करते. या घटनेबाबत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत माननीय सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला शब्दांच्या पलीकडे निषेधार्ह आहे. हा केवळ एखाद्या व्यक्तीवर नाही तर आपल्या संविधानावर आणि कायद्याच्या राज्यावर थेट हल्ला आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी या परिस्थितीत अत्यंत संयम आणि सन्मान दाखवला असला तरी देशाने त्यांच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कोर्टरूममध्ये घडलेल्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे आणि ते “दुर्दैवी” आणि सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतिबिंब असल्याचे म्हटले आहे.भगवान विष्णूची मूर्ती बदलण्यासंदर्भातील टिप्पणीवर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. माझी टिप्पणी सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मी सर्व धर्मांचा आदर करतो. खंडपीठात असलेले न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांनी देखील सोशल मीडियाला वास्तव विरोधी सोशल मीडिया म्हटले होते.  त्यांचेही ऑनलाइन चुकीच्या पद्धतीने चित्रण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय नूली म्हणाले की, सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांबाबत पसरवलेले वक्तव्य खोटे आहे. या घटनेवर देशाच्या सर्वच प्रमुख धुरिरणांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केलेल्या आहेत.  संविधानाच्या तीन स्तंभा पैकी एक असणारी न्यायपालिका आणि त्यातही सर्वोच्च न्यायपालिकेतील सरन्यायाधीशांच्या बाबत ही घटना होणे, हे देशामध्ये पहिलंच उदाहरण आहे. मात्र, या उदाहरणामुळे देशात वेगवेगळ्या विचार घटनांना वाव मिळतो आहे. सरन्यायाधीश या देशाच्या सर्वात तळाच्या समाज समूहातून येतात. हे पद गाठणारे ते देशातील दुसरेच अनुसूचित जाती मधील न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी सरन्यायाधीश पदावर पहिल्या दलित व्यक्तीची नियुक्ती झाली होती, त्यांचं नाव न्यायमूर्ती के जी बालकृष्णन. त्यानंतर न्यायमूर्ती बी आर गवई हे देशाचे दुसरे दलित सरन्यायाधीश आहेत. त्यामुळे ही घटना केवळ एखादी अपराधी घटना म्हणून देशात पाहिली जात नाही; तर एखादी मानसिकता किती खोलवर रुजवली जात आहे याचं ते भयावह उदाहरण आहे.