कोयना धरणग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन तात्पुरते स्थगित

पाटण / प्रतिनिधी : गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांचे प्रश्‍न निकाली न लागल्यामुळे शुक्रवारी कोयनानगरमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने आंदोलकांशी केलेल्या चर्चेदरम्यान दि. 8 ऑक्टोंबर रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांसोबत बैठकीचे लेखी आश्‍वासन आंदोलकांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
आंदोलनामध्ये चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, विनायक शेलार, संदीप देवरूखकर, सीताराम पवार, तानाजी बेबले, राम कदम, परशुराम शिर्के, शिवाजी कांबळे, राजाराम जाधव, दिनेश देसाई, निवृत्ती सपकाळ, जयराम शेळके, सलीम शिकारी, अनुसया कदम, झायराबी शेख आदींसह मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. यावेळी पाटणचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी विजय पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस. के. ओलेकर, कोयना पुनर्वसन उपविभागाचे विठ्ठल शेलार, मंडलाधिकारी संजय जंगम, पुनर्वसन विभागाचे कृष्णात सपकाळ व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.
कोयना धरणग्रस्तांच्या तिसर्‍या-चौथ्या पिढीचा लढा अंतिम टप्प्यात असताना मंत्रालयातील अधिकार्‍यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जमीन वाटपात विलंब होतोय, तर नव्याने कागदपत्रांची मागणी करून धरणग्रस्तांना वेठीस धरले जात याच्या निषेधार्थ कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते.
कोयनानगर बसस्थानकापासून सुरुवात झालेला मोर्चा शिवसागर जलाशया मार्गावरून पुढे नेहरू पार्कजवळील बोटधक्क्याकडे गेला. याच ठिकाणी आंदोलक एकत्र आल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस व आंदोलकांमध्ये किरकोळ झटापटही झाली. आंदोलक आपल्या भुमिकेशी ठाम राहत जलाशयात उतरून भूमिका स्पष्ट केली.
याचदरम्यान पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने मंत्रालय व जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठांशी संपर्क साधल्यानंतर आंदोलकांना 8 ऑक्टोबर रोजी मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे लेखी पत्र देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, प्रश्‍न सोडवण्यात पुन्हा दिरंगाई केल्यास गनिमी काव्याने आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी धरणग्रस्तांनी दिला आहे.