गिरीश जोशींना एमएमआरडीचे सचिवपद कुणाच्या कृपाशीर्वादामुळेे ?

डॉ. अशोक सोनवणे
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या पदोन्नतीचा घोटाळा सुरू असतांनाच, दुसरा सर्वात महत्वाचा घोटाळा उजेडात येतांना दिसून येत आहे, तो म्हणजे पदोन्नती देण्यात आलेल्या भ्रष्ट आणि गुन्हा नोंद असलेल्या अधिकार्‍यांना महत्वाच्या जागांवर पदोन्नती दिल्यानंतर त्यांना महत्वाचे खाते देऊन त्यांचे पुनवर्सन करण्यात येत आहे. गिरीश जोशी यांना एमएमआरडीएच्या सचिवपदी पदोन्नती देण्यामागे कुणाचा कृपाशीर्वाद आहे, ते आत्ता लपून राहिलेले नाही.
गिरीश जोशी नांदेडमध्ये असतांना भोकर येथील रस्ते प्रकरणात त्यांच्यावर 39 लाख 55 हजार अपहाराचे केवळ आरोप नाही, तर गुन्हा दाखल झालेला असतांना देखील जोशी यांना पदोन्नती मिळत गेल्या. शिवाय कहर म्हणजे जोशी यांनी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद नसल्याचे शपथपत्र दिले आहे, ते आम्ही यापूर्वीच आमच्या बातमीमध्ये प्रकाशित केले आहे. असे असतांना देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर यांनी दखल घेवून तात्काळ सचिव जोशी यांची पदोन्नती थांबवण्याची आवश्यकता होती, किंवा चौकशी समिती नेमून वस्तूनिष्ठ अहवाल मागवून घेण्याची गरज होती. मात्र श्रीमती म्हैसकर याच जोशींना पाठीशी तर घालत नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कोणत्याही अधिकार्‍यांना पदोन्नती देतांना त्यांचा पूर्व इतिहास तपासला जातो. गुन्हा नोंद झाला असेल तर तशी सेवापुस्तिकेवर नोंद होते, निलंबन असेल तरी तशी नोंद होते, असे असतांना या बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासन विभागाच्या नजरेतून कशा सुटल्या? की मुद्दामहून या बाबी दुर्लक्षित केल्या, याचे उत्तर श्रीमती म्हैसकर यांनी देण्याची खरी गरज आहे. सचिव गिरी जोशी यांच्यावर भोकर अपहारप्रकरणी चार वेळा पकड वॉरंट निघाले. त्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगनादेश मिळविला. मात्र एफआयआरवर स्थगनादेश नाही, हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतांना त्यांना पदोन्नती देणे म्हणजे कायदा आणि नियमांचा भंग असून, खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच गिरीश जोशी यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची गरज आहे, त्यामुळे श्रीमती म्हैसकर यांनी तो नोंदवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा आपलाच जोशींना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे सिद्ध होईल? त्यामुळे या विभागातील भ्रष्टाचाराला आवर घालण्याची गरज आहे.

नस्ती संदर्भात श्रीमती म्हैसकर विरोधात न्यायालयात जाणार
कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांचे खच्चीकरण करण्याचे तर भ्रष्ट, गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकार्‍यांना महत्वाची खाते देण्याचा सपाटाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर यांनी चालवला आहे. या पदोन्नतीसंदर्भातील नस्तीसंदर्भात आम्ही श्रीमती मनीषा म्हैसकर यांच्याविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागणार आहोत. कारण कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांना साईडपोस्टिंग देण्यात आल्यामुळे या अधिकार्‍यांमध्ये असंतोष वाढत चालला असतांनाच भ्रष्ट अधिकार्‍यांना श्रीमती म्हैसकर अप्रत्यक्षपणे पाठबळच देत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. तेव्हाच कुठे या भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणार्‍या अधिकार्‍यांची पाचावर धारण बसल्याशिवाय राहणार नाही.