पारनेर कारखाना विक्री प्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची परवानगी!

पारनेर प्रतिनिधी – पारनेर सहकारी साखर कारखाना विक्री प्रकरणातील खटल्यात  केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतीच दिली आहे . या साखर कारखान्याच्या विक्रीतील गैरव्यवहारप्रकरणी बचाव समितीने  वकील सतिष तळेकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात  याचिका दाखल केली होती , त्यामध्ये सक्तवसुली संचालनालय अर्थात व ईडी  व  सीबीआय यांनी या  गैरव्यवहाराची तपास करण्याची मागणी करण्यात आली होती , पुढे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तपासाचे आदेश  दिले होते .परंतु पुढे दोन वर्षानंतरही  ईडीने कारवाई केली नाही म्हणून कारखाना बचाव समितीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती ,या प्रकरणातील सुनावणीवेळी तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे या संस्थांना आदेश देऊनही त्या काम करत नसतील तर या प्रकरणात आता  केंद्र सरकारला प्रतिवादी का केले जात नाही . असा सवाल  न्यायालयाने उपस्थित केला होता त्यावर याचिकाकर्ते यांच्या वकिलांनी सांगितले की न्यायालयाने तशी परवानगी दिल्यास आम्ही केंद्र सरकारला परवानगी प्रतिवादी करण्यास तयार आहोत ,असा युक्तिवाद करण्यात आला . त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची परवानगी देत असल्याचे सांगत पुढील सुनावणी पंधरा  नोव्हेंबरला ठेवण्यात आल्याचे म्हटले आहे .  याबाबतची सुनावनी  न्यायमुर्ती व्ही . के . जाधव व न्यायमुर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली . न्यायकारखाना बचाव समितीच्या वतीने या प्रकरणात आता केंद्राला प्रतिवादी करण्यासाठीचा विनंती अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे बचाव समितीचे बबन कवाद यांनी सांगितले . दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही म्हणून गेल्या महिन्यात ईडीच्या  दिल्ली येथील  मुख्य कार्यालयाकडे बचाव समितीकडून  एक  तक्रार दाखल केल्यानंतर मुंबई विभागीय कार्यालयाने या प्रकरणी आता चौकशीला सुरुवात केली आहे . 

उपोषणाच्या ईशाऱ्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी चौकशी  चालू केल्यामुळे  कारखाना बचाव समितीने ईडी कार्यालयासमोर वीस ऑक्टोबर पासून पुकारलेले उपोषण सध्या स्थगित करण्यात आले आहे .- रामदास घावटेयाचिकाकर्ते  बचाव समिती