ओबीसी आरक्षण लागू झाले, पण..!

महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह घ्याव्यात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्थात या निर्णयामुळे आम्ही अजिबात हुरळून गेलो नाहीयेत. याचं कारण असं की, ओबीसींचे भले होण्याची मानसिकताच हद्दपार होत चालली आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने जरी निर्णय दिला असला तरी निवडणूकोत्तर काळात निवडून आलेल्या ओबीसी प्रतिनिधींना पुन्हा न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या प्रवृत्ती टपून आहेतच! त्यामुळे, लवकरात लवकर जातीनिहाय जनगणना होण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे आम्हाला ओबीसींच्या व्यापक हितासाठी आवश्यक वाटते. तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम्हाला अत्यानंद होणे स्वाभाविक आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना नव्या प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्याने आता निवडणुकीच्या वाटेतील अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच महापालिका व नगरपरिषदा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणासह आणि नवीन वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे आता निश्चित झालं आहे. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी प्रभाग रचनेला विरोधही झाला होता, पण आता न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशामुळे प्रशासकीय स्तरावर निवडणुकांचे नियोजन सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. १९९२ साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर १९९४ मध्ये ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून म्हणजे ओबीसींमधून असणं बंधनकारक करण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टाच्या ४ मार्च २०२१ रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि ४ मार्च २०२१ रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातील अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं. सुप्रीम कोर्टानं नंदुरबार, वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि  या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं २१ में २०२१ रोजी म्हटलं होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी-एसटींचे मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही,” असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली. “ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, तेथील अतिरिक्त जागा रद्द करून बाकी ठेवता आल्या नसत्या का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उभा राहिला. ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. हा ओबीसी समाजावर अन्याय होता. लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही ११ मार्च २०२२ च्या पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्यावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभांगासह आणि ओबीसी आरक्षण लागू करून होणार!