चौकशी समितीची शिफारस, सेबी’ने करावी चौकशी !

 हिंडेनबर्ग अहवालाच्या संदर्भात राहुल गांधी यांनी लोकसभेत उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधावर पंतप्रधानांनी भाष्य करावं, अशी मागणी केली होती.  त्यानंतर अदानी यांच्या समूहात गुंतवणूक झालेले वीस हजार कोटी रुपये नेमके कोणाचे, असा प्रश्न उभा केल्यानंतर देशभरात एक वादंग उभे राहिले. या प्रश्नावरून सरकारने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यापर्यंत कारवाई केली. राहुल गांधी यांनी संसदेत त्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी आणि संयुक्त संसदीय समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्या मागणीला दुजोरा न देता संसदीय समिती अखेरपर्यंत गठीत केलीच नाही. याउलट, राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर गठीत करण्यात आलेल्या न्यायालयीन समितीचा अहवाल आता समोर आला आहे. या अहवालात अदानी ग्रुप समूहाच्या समभागा विषयी किमतीच्या नियंत्रणासंदर्भात कोणतीही हेराफेरी झाली नसल्याचा अहवाल देण्यात आला. मात्र, यावर कोणताही अंतिम निष्कर्ष न काढता पुढील चौकशी सेबीकडे या न्यायालयीन समितीने सोपवला, असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए एम सप्रे हे या न्यायालयीन समितीचे प्रमुख होते त्यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत करण्यात आलेल्या समितीत ओ एम भट, के व्ही कामत, नंदन निलकेणी आणि सोमशेखर सुंदरन यांचा समावेश होता. अर्थात, ही समिती गठीत होण्यापूर्वीच, देशात एकूण अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण केले गेले की या समितीकडून फारशा काही अपेक्षापूर्ती होणार नाही. देशातील सर्वोच्च सभागृहात, जेथे लोकशाही पद्धतीने चर्चा होते आणि ज्या सभागृहात कोणत्याही प्रश्नावर खुली चर्चा करण्यासाठी मुभा असते, अशा सभागृहात चर्चा न करता, संयुक्त संसदीय समिती गठीत न करता न्यायालयीन समिती गठित करून त्याचा अपेक्षित निर्णय काय येईल, याची साधारणतः देशवासियांना कल्पना होती. कारण, संसदीय समिती नाकारून न्यायालयीन समितीची तडजोड जेव्हा सरकार करते, तेव्हा, त्या समितीचा अहवाल जनतेच्या अपेक्षेवर कितपत खरा उतरेल, हा प्रश्न तेव्हाच निर्माण झाला होता. न्यायालयीन समितीने या अहवालात जे आपले निष्कर्ष नमूद केले आहेत, त्यामध्ये किमतीत कुठल्याही प्रकारचा फेरफार झाला नाही, समभागाच्या प्रायमा-फेसीमध्ये कुठेही घोळ झालेला नाही, गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीला कुठेही धोका निर्माण झालेला नाही, अशा प्रकारचे निष्कर्ष एवढ्या उच्च सदस्य समितीने काढलेले आहेत. मात्र पुढील काही तपास सेवेकडे या उच्च समितीने सोपवला आहे त्यामध्ये सेवेने एकंदरीत अदानी ग्रुप समूहात विदेशातून ४२ गुंतवणूकदार १३ कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करताना आढळले आहेत. मात्र, त्यांची गुंतवणूक नेमकी कशा प्रकारची आहे आणि त्यांचा रोल नेमका काय आहे, हे अदानी ग्रुप समूहाच्या १३ कंपन्यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस या समितीने केली आहे.  या कंपन्यांमध्ये सकृत दर्शनी सार्वजनिक क्षेत्रातील वाटणारी गुंतवणूक, ही खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक क्षेत्रातील नाही; ती एकंदरीत संशयास्पद असून, त्याचा शोध सेबीने घ्यावा, अशी शिफारसही या चौकशी समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून आणि त्यापूर्वी २०१८ मध्ये या १३ कंपन्यांचे निर्णय नेमके कोणाकडे होते आणि ते निर्णय घेण्याची पद्धत कशी होती, यावर देखील सेबीने आपली चौकशी करावी, असे या समितीने सुचवले आहे. परंतु, ही चौकशी करताना सेबीला ईडी आणि इन्कम टॅक्स या विभागांच्या मार्गदर्शनाखालीच पुढील निष्कर्ष काढता येतील, असेही या समितीने म्हटले आहे. एकंदरीत न्यायालयीन समितीने अहवाल दिला असला तरी नेमक्या कुठल्या बाबींवर सेबीने चौकशी करावी आणि त्या संदर्भात अहवाल द्यावा याचे मार्गदर्शन केले गेले आहे. त्यामुळे एकूणच या समितीने अहवाल दिला असला तरी त्याची चौकशी ही पूर्ण म्हणता येणार नाही. आपल्या मर्यादा जाणून समितीने आर्थिक क्षेत्रात केली जाणारी ही चौकशी सेबीनेच पूर्ण करावी, असं अहवालात म्हटले आहे.