खर्च वाढीमुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली ः प्रकल्प अंमलबजावणीतील विलंबामुळे आर्थिक खर्च वाढतो आणि नागरिकांना आवश्यक सेवा आणि पायाभूत सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत, अशी दुहेरी किंमत चुकवावी लागते, त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीमध्ये साऊथ ब्लॉक येथे प्रगतीची 48 वी बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. प्रगती हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना अखंडपणे एकत्र आणून, सक्रिय प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठीचे, आयसीटी-सक्षम, मल्टी-मोडल व्यासपीठ आहे.
या बैठकीत पंतप्रधानांनी खाण, रेल्वे आणि जलसंपदा क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेतला. आर्थिक विकास आणि लोककल्याणासाठी महत्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यात कालमर्यादा, आंतर-संस्था समन्वय आणि समस्यांचे निराकरण यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पंतप्रधान-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (पीएम-अभीम) च्या आढाव्यात पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना आकांक्षी जिल्ह्यांवर तसेच दुर्गम, आदिवासी आणि सीमावर्ती भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गरीब, दूर्लक्षित आणि वंचित लोकांना दर्जेदार आरोग्यसेवेची समान उपलब्धता सुनिश्‍चित केली पाहिजे यावर भर दिला आणि या प्रदेशांमध्ये महत्त्वाच्या आरोग्य सेवांमधील विद्यमान तफावत भरून काढण्यासाठी तातडीने आणि शाश्‍वत प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. पीएम- अभीम अभियान राज्यांना तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर त्यांच्या प्राथमिक, तृतीयक आणि विशेष आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची सुवर्ण संधी प्रदान करते जेणेकरून नागरिकांना उत्तम आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करता येतील, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांनी विविध मंत्रालये, विभाग तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरताला चालना देण्यासाठी हाती घेतलेल्या अनुकरणीय पद्धतींचा आढावा घेतला. त्यांनी या उपक्रमांचे धोरणात्मक महत्त्व आणि संरक्षण क्षेत्रात नवोन्मेषाला चालना देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबद्दल कौतुक केले. या प्रणालीची व्यापक प्रासंगिकता अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी स्वदेशी क्षमतेने राबवण्यात आलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाचा उल्लेख केला आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रभावी उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. संरक्षण क्षेत्रातील प्रणालीचे मजबूत बळकटीकरण करून आत्मनिर्भरतेत योगदान देण्यासाठी राज्ये कशी संधी घेऊ शकतात यावरही पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला.