भाषा, संस्कृती आणि वाद !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज देशाची ओळख आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी भाषेच्या महत्त्वावर भर दिला असून, ती केवळ संवादाचे साधन नाही तर राष्ट्राचा आत्मा आहे.आपली मुळे, परंपरा, इतिहास आणि संस्कृती भाषेशिवाय प्रगती करू शकत नाही. भाषा जिवंत ठेवणं जसं महत्त्वाचं आहे, तसंच त्या समृद्ध करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे,’ असं शाह यांनी भारत मंडपम येथे राजभाषा विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात बोलताना सांगितलं. भाषिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांवर बोलताना शाह यांनी ‘भाषा संगम’ उपक्रमावर प्रकाश टाकला ज्याअंतर्गत देशातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संविधानाने मान्यता दिलेल्या २२ भाषांमधील १०० सामान्यतः वापरलेली वाक्ये शिकवली जात आहेत. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती स्वतःच्या भाषेचा अभिमान बाळगत नाही, त्यामध्ये व्यक्त होत नाही आणि स्वतःच्या भाषेत विचार करण्याची, विश्लेषण करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करत नाही, तोपर्यंत ती वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होऊ शकत नाही. राजभाषा विभागाच्या कामगिरीवर विचार करताना शाह म्हणाले की, त्यांचा ५० वर्षांचा प्रवास, संघर्ष, समर्पण आणि दृढनिश्चयाने साकारला आहे. भारतीय भाषांमध्ये प्रशासकीय कामकाज चालवण्याचे, राष्ट्राच्या भावनेशी जुळवून घेणे आणि या भाषांचा स्वाभिमान राखण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. जर, एखाद्या देशाला स्वतःच्या जाणीवेनुसार, संस्कृतीच्या आधारे प्रगती करायची असेल आणि स्वाभिमान जपायचा असेल, तर त्याचा कारभार त्याच्याच भाषेत चालणे आवश्यक आहे. या उदात्त हेतूने राजभाषा विभागाची स्थापना करण्यात आली,” ते म्हणाले. शहा म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. काशी-तमिळ संगम, काशी-तेलुगु संगम, सौराष्ट्र-तमिळ संगम, शाश्वत मिथिला महोत्सव आणि भाषा संगम यासारख्या कार्यक्रमांनी राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी आणि भारताची भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता साजरी करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. भाषिक प्रश्न हा संस्कृतीशी नाळ असणारा विषय आहे. भारतात बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषा यांचाही एक विवाद सातत्याने भारतीय भूमीवर प्रत्येक राज्यात उठत असतो. अर्थात, भाषिक संस्कृती संपन्न असणाऱ्या देशात प्रत्येक राज्याला शैक्षणिक क्षेत्रात भाषेचे प्रमाण ठरवणे आवश्यक ठरते. दरम्यान, राज्यात हिंदी भाषेची कोणत्याही प्रकारची सक्ती नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. भाषा प्रश्नावरून वाद उपस्थित करणं काहीस दुर्दैवी आहे, असं म्हणावं लागेल !