मोदी सरकारचे आंतरराष्ट्रीय धोरण योग्यच !

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे आंतरराष्ट्रीय धोरण किंवा रणनीती साहजिकच गेल्या ७० वर्षे सत्तेवर असणाऱ्या सत्ता पक्षाशी वेगळे असणार आणि आहे. जागतिक पातळीवर जी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यात युक्रेन – रशिया आणि इस्त्रायल – इराण हा हल्ला प्रतिहल्ला अतिशय महत्त्वाचा विषय उभा राहिला आहे. याच विषयावर जगाची दोन भागात विभागणी होऊ पाहत आहे. मात्र, यात अधिक राष्ट्र ज्या बाजूने उभी राहिली ती युरोप आणि अमेरिका यांच्या बाजूने. खासकरून अमेरिकेच्या भूमिकेला हा पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे. भारतही त्या बाजूने आहे, यात एक यशस्वी रणनीती दिसते. दुसऱ्या बाजूला, चीन, उत्तर कोरिया आणि रशिया सारखे देश दिसत असले तरी, रशियाच्या भूमिकेत मात्र काही बदल दिसताहेत. पण, हे बदल जागतिक पातळीवर ध्रुवीकरण सदृश्य नाहीत. अर्थात, जगाची राजकीय परिस्थिती स्थिर असली तरी, शांततामय नाही! पंचवीस वर्षांपूर्वी इराक संदर्भात देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती; परंतु, त्यातून इराकची राजकीय स्थिती बेचिराख झाली. आज इराक जागतिक राजकारणात संदर्भ बनू शकेल इतका ताकदवान राहिला नाही. तर, युक्रेन सारखा चिमुकला देश केवळ अमेरिका, युरोपच्या मदतीवर लढतो आहे.‌ युरोपीय देशांनी युक्रेन आणि जेलेन्स्की यांच्या प्रश्नावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी मतभेद घेतले; तर, इराण प्रश्नावर ट्रम्प आणि अमेरिकेला पाठिंबा दर्शविला.‌ राजकारणातील या सर्व परिस्थिती जगाचे राजकारण कोणत्या विचारांवर उभे आहे, हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. त्यात भारताने घेतलेली भूमिका ही वर्तमान स्थितीशी सुसंगत अशीच म्हणता येईल. युध्द तंत्रात सध्याच्या काळात आमुलाग्र बदल झाला आहे.‌ इस्त्रायल सारखा देश जो आखाती देशात निर्विघ्नपणे दादागिरी चालवत होता; त्याला इराण ने प्रतिहल्ल्यातून दिलेले उत्तर धक्कादायक आहे. त्यातून, इस्त्रायल हल्ला चढवत असले तरी, प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, इस्त्रायल मधील इराण केलेल्या हल्ल्यातून विनाशाचे विदारक वास्तव जगासमोर आले. त्यामुळे, धास्तावलेल्या इस्त्रायलच्या हिमतीचे राखण करण्यासाठी अमेरिका पुढे सरसावली आहे. याच अपरिहार्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अमेरिकेने थेट तेहरान परिसर रिकामा करायचा दिलेला इशारा, जग कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, याचे वास्तव अधोरेखित करणारे आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता भारताने घेतलेली भूमिका अधिक योग्य वाटते.‌ जगापासून भिन्न राहणे आणि तिसरा जागतिक गट तयार करण्याची परिस्थिती सध्या नाही. कारण, दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर अनेक जागतिक संस्था निर्माण झाल्या. अनेक देशांचा एक गट बनला की त्यांच्या सामंजस्यपूर्ण दबाव तंत्राचा दबाव आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर निश्चितपणे यायचा. त्यातून, सर्व प्रकारचे अर्थकारण ही साध्य होई. त्याकाळात, तिसऱ्या देशांचा गट भारताच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय निश्चित होता. परंतु, आता ती परिस्थिती आणि त्या संस्थांचे अस्तित्व अर्थहीन झाले आहे. हे वास्तव पाहता मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका अधिक योग्य आणि परिस्थितीजन्य अपरिहार्य ठरते. हे वास्तव लक्षात न घेता टिका करणारे वस्तुस्थिती न जाणता ही वक्तव्य करिता असतात; त्याकडे लक्ष न दिलेलेच बरे!