राजभवनात चोरी!

विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची मुदत संपून एक वर्ष झाले असले, तरी अजूनही त्या जागांवर सदस्यांची नियुक्ती झाली नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये सरकार आल्यापासून शीतयुद्ध सुरू आहे. राज्य सरकारच्या कामात खोडा घालण्याचे काम राज्यपाल करीत आहेत. खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर केलेली टीका कुणी गांभीर्याने घेत नाही; परंतु राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली. 

    त्यांची टीका तरी गांभीर्याने घ्यायला हवी होती. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असण्यापेक्षा ते भाजपचे प्रतोद असल्यासारखे वागतात. त्यांना कंगणा राणावतला भेटण्यासाठी वेळ असतो; शेतकर्‍यांना भेटायला वेळ नसतो. मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषदेवरील निवडीलाही त्यांनी असाच विलंब लावला होता. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी असलेले निकष पाहता ते यादीत खुसपटे काढतील, ही शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन 12सदस्यांची यादी बनविली. त्यासाठी पाच महिन्यांचा अवधी राज्य सरकारने घेतला. राज्यपाल कार्यालयाला सहा नोव्हेंबर रोजी यादी दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेतली. राज्यपालांना या यादीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी कालमर्यादा घालून दिली; परंतु राज्य घटनेत निवडीसाठी किती काळ घ्यावा, याचा उल्लेख नसल्याने राज्यपालांनी सात महिन्यानंतरही त्यावर निर्णय घेतला नाही. आमदार नियुक्तीला राजभवनातून होत असलेल्या विलंबाबद्दल वारंवार टीका झाली, आरोप झाले; परंतु त्यावर राजभवनाने सोईस्कर मौन बाळगले. राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नबाब मलिक यांनी आपण स्वतः जाऊन यादी राजभवनावर दिल्याचे सांगितले. माहिती अधिकारांत मागितलेल्या माहितीच्या वेळीही मुख्यमंत्री कार्यालयाने यादी राजभवनात पाठविली असून, त्यावर निर्णय व्हायचा असल्याने यादी देण्यास नकार दिला होता. आता उच्च न्याायलयानेच राजभवनावर ताशेरे ओढले असून आमदार नियुक्तीबाबत निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा केली आहे. राजभवनाच्या सचिवालाही प्रतिवादी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असून आता एकतर न्यायालयात म्हणणे मांडावे लागेल किंवा त्याअगोदर यादीवर शिक्कामोर्तब करून न्यायालयाच्या संभाव्य ताशेर्‍यातून सुटका करून घ्यावी लागेल. कोश्यारी त्यापैकी कोणता मार्ग  या आठवड्यात निवडणार हे स्पष्ट व्हायचे असताना राजभवनाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीमुळे राजभवनाचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. राजभवनाची एवढी बेअर्बू यापूर्वी कोणत्याही राज्यपालपदाच्या काळात झाली नसेल. घटनात्मक प्रमुख म्हणून काम करण्यापेक्षा एका पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यासारखे राज्यपाल जेव्हा वागतात, तेव्हा या पेक्षा काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्‍न गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असताना आता राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादीच उपलब्ध नसल्याची माहिती खुद्द राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर दिली आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी पाठविण्यात आली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा मुद्दा राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता; पण राजभवनाकडे याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांंतर्गत माहिती मागितली असता राजभवनने याबाबत वेगळेच उत्तर दिले आहे. राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जावर 19 मे रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले आहे, की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करून देता येत नाही. साहजिकच राजभवनाकडेच यादी नसल्यामुळे 12 राज्यपाल निवृत्त जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत या सारख्यांची नावे केवळ चर्चेपुरतीच होती, का वास्तविक ही नावे राजभवनाकडे पाठवण्यात आली आहेत याबाबत आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, गलगली यांनी संभ्रमित करणार्‍या या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. यादी पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री आणि मंत्री देतात, तर आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. त्यामुळे खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने तरी माहिती सार्वजनिक करावी, असे या अपीलात म्हटले आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या 12 जागांसाठी राज्य सरकारने सात महिन्यांपूर्वी नावे पाठवूनही राज्यपालांनी त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच या नियुक्त्या कधी करणार असा सवाल राज्यपालांना केला आहे. जून 2020 मध्ये रिक्त झालेल्या या 12 जागा अजूनही रिक्त आहेत. आधी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ही नावे पाठवायला सहा महिन्यांचा कालावधी लावला. त्यानंतर राज्यपालांनी सात महिने झाले. या नावांना मंजुरीच दिलेली नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या नियुक्त्या रखडवल्याप्रकरणी राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांची भूमिका घटनेविरोधी असल्याची टीका महाविकास आघाडीतील नेते करतात. आता न्यायालयाने याप्रकरणी राज्यपालांविरोधात भूमिका घेतल्याने या 12 जणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागील दोन वषार्ंत राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार हा संघर्ष अनेकदा समोर आला. विविध मुद्यांवर झालेल्या संघर्षामुळे राज्यपालांनी ही 12 जागांवरील नियुक्ती प्रलंबित ठेवली असल्याची चर्चा आहे. याशिवाय ही नावे मंजूर करू नये, म्हणून भाजपचाही राज्यपालांवर दबाव असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करीत आहेत. आता न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप केल्याने या नियुक्त्यांचे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.