राज्यसभा अध्यक्ष आणि अविश्वास प्रस्ताव!

भारताच्या इतिहासात प्रथमच देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणजेच राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले जगदीश धनखड यांच्या विरोधात राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची नोटीस, राज्यसभेच्या महासचिवांकडे सुपूर्द केली. देशाच्या राजकीय इतिहासातील ही पहिलीच घडामोड आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये संघर्ष असला, विरोधाभास असला तरीही, संसदीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून या दोघांमध्ये ताळमेळ साधला जातो. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये हा ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही. याउलट, राज्यसभेचे जे थेट प्रक्षेपण केले जाते त्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांना टोकाटोकी केली जाते, असा थेट आरोप करीत राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड हे विरोधी खासदारांचा अपमानही करण्याची परिस्थिती सभागृहामध्ये निर्माण करतात, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्याशिवाय नियम २६७ प्रमाणे सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चेची मागणी केली असता, आजपावेतो  एकदाही त्यांनी या मागणीचे समर्थन केलेले नाही.  सभागृहात नियम २६८ प्रमाणे चर्चा करण्यास त्यांनी कायम नकार दिला.  ही परिस्थिती विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असाधारण मानली आहे. कारण, यापूर्वीच्या कोणत्याही सभापतींनी अशा प्रकारे चर्चेला नकार दिलेला नाही, हा इतिहास लक्षात घेऊन विरोधी पक्षाच्या ६० खासदारांनी सह्या केलेले, अविश्वास प्रस्तावाचे पत्र महासचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. अर्थात, राज्यसभेचे पक्षीय बलाबल जर आपण पाहिले तर, भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी दलाचे मिळून एकूण १०१ खासदार राज्यसभेत आहेत; तर, त्यांना २ स्वतंत्र आणि ७ राष्ट्रपती नियुक्त खासदारांचेही समर्थन प्राप्त असल्यामुळे, त्यांची राज्यसभेतील एकूण संख्या १११ होते; तर, दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीच्या खासदारांची संख्या ही ८९ एवढी आहे.  २९ खासदार हे दोन्ही आघाड्यांपैकी कुठल्याही आघाडी सोबत नाहीत. तटस्थ खासदारांची संख्या २९ एवढी आहे; याचा अर्थ, राज्यसभेतील तटस्थ असलेल्या खासदारांनी जर इंडिया आघाडीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले तर, त्यांचे एकूण ११६ सदस्य होतात. याचाच अर्थ, भाजपा आघाडीपेक्षा विरोधातील एकूण राज्यसभेतील आघाडीही ११६ खासदारांची आहे. अर्थात, त्यातील २९ खासदार हे ऐनवेळी कोणत्याही बाजूला झुकू शकतात. परंतु, सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी उचललेले पाऊल, हे सगळ्याच पक्षांच्या म्हणजे विरोधात असलेल्या पक्षांच्या दृष्टीने थोडेसे फुंकर घालणारे आहे. कारण, राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनाही कदाचित कारवाईच्या अधिपत्याखाली आणण्याची शक्यता आहे. आधीच त्यांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतील आकडेवारी संदर्भात पत्र देण्यात आलेले आहे. मतदार यादी मधील नवीन नोंदणी आणि ऐन मतदानाच्या वेळेनंतर जाहीर केलेल्या टक्केवारीनुसार वाढीव ठरणारी मते, या दोघांचेही पुरावे विरोधी पक्षांनी आपल्या पत्रातून निवडणूक आयोगाकडे मागितले आहेत. निवडणूक आयोग यावर आणखी काय भूमिका घेतो हे स्पष्ट दिसेल; परंतु, विरोधी पक्ष हे निवडणूक आयोगाला घेरण्याच्या पूर्ण मनस्थितीत आहेत. भाजपेतर पक्षांना देखील या संदर्भातील आंदोलन जर पुढे गेले तर, त्यांना तेच हवे आहे. येणाऱ्या निवडणुका या प्रत्येक राज्यातील स्थानिक पक्षांच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नावर भाजपेतर पक्षांची तमाम एक आघाडी निर्माण होण्याची दाट शक्यता आगामी काळामध्ये निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारची आघाडी जर निर्माण झाली नाही, तर, सर्वच राजकीय पक्षांना “एक देश एक निवडणूक’ या समीकरणाला सामोरे जावे लागण्याचा धोका निश्चित आहे. असे झाले तर ते प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना आपले अस्तित्व टिकवणे हे शक्य होईल की नाही, इथून परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे, राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरोधात विरोधी पक्ष खासदारांनी आणलेला अविश्वासाचा ठराव, यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणाला एक वेगळी दिशा आणि गती मिळण्याची परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे! अशावेळी विरोधी पक्षांना समजून घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करून, ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजूजू हे मात्र विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा निषेध करून ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धीचा’ अवलंब करीत आहेत. राजकारणामध्ये संवादाने बऱ्याच गोष्टी साध्य होत असताना, किरण रिजूजू सारख्या नेत्याने अशा प्रकारे विरोधी खासदारांचा पानउतारा करणे हे निश्चितपणे समर्थनीय ठरणार नाही.