राजकीय पक्षांनी जबाबदार बनावं !

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका आता शेवटच्या आठवड्यात प्रवेश करित असताना, महायुती आणि महाविकास आघाडीतील प्रचाराची आक्रमकता आणि आरोपांच्या फैरी झाडण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. राहुल गांधी यांच्या संविधानाच्या रंगावरून गेल्या आठवड्यात वाद निर्माण झाला; परंतु, राहुल गांधी यांनी त्यावर तेवढ्याच आक्रमकतेने उत्तर देत, विदर्भाच्या सभेत त्यांनी सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार हल्ला चढला. अर्थात, जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा, देशात कोणत्या समाज समूहाची लोकसंख्या किती आहे, याची संख्या मात्र कोणालाही माहीत नाही. परंतु, कोणतीही योजना किंवा आरक्षण देण्यासाठी देशात जातीनिहाय आवश्यक असलेली संख्या किंवा ते संख्याशास्त्र आवश्यक असल्याची वारंवारिता सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यक्त केली आहे. अर्थात, राहुल गांधी यांची चिखली ची सभा होऊ शकली नाही. पंतप्रधान मोदी यांचीही सभा महाराष्ट्र मध्ये काल झाली. त्यांनी नेहमीप्रमाणेच महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसवर टिकेची झोड उठवत वेगवेगळे आरोप केले. परंतु, अलीकडच्या काळामध्ये थेट सत्तेतील प्रमुख जेव्हा एखादी संकल्पना असंवैधानिक पद्धतीने वापरतात, तेव्हा, त्यावर देशाच्या जनतेचा मूलभूत विचार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येतो. देशाच्या विकास प्रक्रियेमध्ये विरोधी पक्ष अडथळा आहे, ही गोष्ट वारंवार सांगणं आता लोकांच्याही आकलनापलीकडे गेलेली बाब आहे. कारण, ज्या पद्धतीने देशातील अर्थव्यवस्थेवर काही व्यक्तींचा पगडा निर्माण होतो आहे. ती अर्थव्यवस्था जनतेच्या हिताची राहिली नाही, असं जेव्हा दृश्य समोर उभे राहतं, त्यावेळी निश्चितपणे सत्ताधारींच्या वक्तव्याला किती गंभीरपणे घ्यावं, हा प्रश्न निर्माण झोता. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची आवश्यक बाब आहे. परंतु, या दोन्हीही घटकांनी लोकशाही व्यवस्थेला समजून घेऊनच वक्तव्य करायला हवेत. परंतु, अलीकडच्या काळामध्ये सत्ताधारी पक्ष हा विरोधी पक्षांचे उच्चाटन करायला पाहतो, तर, विरोधी पक्ष हे एक प्रकारे भांबावलेल्या अवस्थेत येतात. अशा वेळी जनतेचा संभ्रम होतो.  जनतेला नेमकं काय वाटतं याचा विचार दोन्हीही घटक करत नाही. परंतु, लोकशाही व्यवस्था चिरंतन काळासाठी राहण्यासाठी राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी अधिक जबाबदारीने राजकीय प्रचाराला आणि आपल्या भूमिकांना बळ द्यावं! एक काळ असा होता की राजकीय पक्षांच्या जाहीरनामाला कोणतेही महत्त्व, जनतेच्या मनात नसायचे. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये राहुल गांधी यांनी जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आणि त्यापूर्वी कर्नाटकच्या निवडणुकीत जाहीरनाम्यामध्ये आणलेल्या गोष्टी जेव्हा प्रत्यक्षात सत्यव आल्यानंतर अमलात आणल्या त्यामुळे जनतेला आता राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा अधिक प्रलोभ आकर्षित करतो आहे ही गोष्ट मात्र अगदी सत्य आहे राजकीय पक्ष निवडणूक लढवताना लोकांचा विचार प्रमुख नेत्यांनी करायला हवा लोकांच्या हिताच्या गोष्टी करत असताना लोकांवर राजकीय संस्कार देखील अधिक प्रभावी आणि मानवीय पद्धतीने होतील याची देखील काळजी घ्यावी कारण राजकारण हे जर हे जबाबदार लोकांच्या वावरण्याचे क्षेत्र आहे असे जर तरुण मतदारांना वाटायला लागले तर त्याचा विपरीत परिणाम केवळ लोकशाही प्रक्रियेत माप आहे तर एकूणच लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात त्या व्हावे यातील त्यामुळे राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी नव मतदार अधिक प्रकल्प होण्यासाठी लोकशाहीच्या मजबूत संस्कारांची विचार पेरण्याची गरज आहे. परंतु, त्याऐवजी केवळ आरोप प्रत्यारोपांवर विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्ष समाधान मानत असतील, तर ती बाब येणाऱ्या काळामध्ये नव्या मतदारांच्या आणि लोकांच्या दृष्टीने लोकशाहीला पोषक ठरणार नाही हे मात्र तितकेच सत्य आहे.