सिद्धरामय्याभोवती ईडीचा फास !

कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर यापूर्वी कधीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहीत, असे असतांना कर्नाटकातील जमीन घोटाळ्यात त्यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केल्यामुळे हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर सिद्धरामय्या यांचा नंबर असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने गुन्हा दाखल केल्यामुळे ईडीचे टार्गेट सिद्धरामय्या असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ईडीने विविध प्रकरणात गुन्हे दाखल करत त्यांना जेरीस आणण्याचा एकही प्रयत्न सोडला नाही. त्यामुळेच ईडीने मोर्चा आता कर्नाटकाकडे वळवल्याचे दिसून येत आहे. त्यामागचे अनेक कारणे आहेत.
खरंतर ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांविरोधात असे गुन्हे दाखल होणे साधी बाब आहे. कारण देशातील अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे, मात्र त्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्याविरोधात किंवा नेत्यांविरोधात ईडीने चौकशी केल्याचे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे ईडीचा उपयोग सोयीप्रमाणे होतांना दिसून येत आहे. ईडीच्या रडारवर बिगर भाजपशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर सिद्धरामय्या या जमीन घोटाळ्यात दोषी असतील, त्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. मात्र प्रमुख मुद्दा आहे, बिगर भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे, जर कुठे गुन्हा दाखल करण्यासाठी जराशीही जागा असेल तर आम्ही ती सोडणार नाही, असाच ईडीचा पावित्रा दिसून येत आहे. कारण कर्नाटकातील या जमीन घोटाळ्याची ईडीकडे कुणीही तक्रार केलेली नाही. तर या जमीन घोटाळाप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केला त्याची नोंद ईडीने घेत गुन्हा दाखल केला आहे, त्यामुळे ईडीची कितीही तत्परता असल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर या जमीन घोटाळ्याची पार्श्‍वभूमी समजून घेण्याची खरी गरज आहे. म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने हा गुन्हा दाखल केला. त्यासाठी पोलिसांनी नुकत्याच दाखल झालेल्या एफआयआरची दखल घेत ईडीने हा गुन्हा दाखल केला. म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण अर्थात मुडा ही कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे, जी मे 1988 मध्ये स्थापन झाली. मुडाचे कार्य शहरी विकासाला चालना देणे, दर्जेदार शहरी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे, परवडणारी घरे प्रदान करणे, घरे बांधणे इ. आहे. मुडा शहरी विकासादरम्यान ज्या लोकांची जमीन गमावली त्यांच्यासाठी एक योजना आणली. 50:50 नावाच्या या योजनेत, जमीन गमावलेल्या लोकांना विकसित जमिनीच्या 50 टक्के मिळण्याचा हक्क होता. ही योजना 2009 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. जे तत्कालीन भाजप सरकारने 2020 मध्ये बंद केली होती. याच योजनेत सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी यांनी 3 एकर 16 गुंठे जमीन मुडाने संपादित केल्याचा आरोप आहे. त्या बदल्यात, 14 साईट्स उच्च श्रेणीत देण्यात आल्या. म्हैसूरच्या बाहेरील केसारे येथील ही जमीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन स्वामी यांनी 2010 मध्ये भेट म्हणून दिली होती. ही जमीन संपादित न करताच मुडाने देवनूर तिसर्‍या टप्प्याची योजना विकसित केल्याचा आरोप आहे. त्यातूनच सिद्धरामय्या यांच्यावर आरोप होत आहे. याप्रकरणी ईडीने त्यांची पत्नी आणि मेहूण्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने देखील गुन्हा नोंदवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतर कर्नाटक पोलिसांनी या मुडा जमीन घोटाळ्यात गुन्हा नोदंवण्यात आला आहे. याच गुन्ह्याची नोंद घेत ईडीने गुन्हा दाखल करून घेतल्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्याभोवती ईडीचा फास आवळणार यात शंका नाही.